मुंबई : वृत्तसंस्था
यंदाची आर्थिक परिस्थिती ही करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत बदल करण्यासाठी पोषक असल्याचे मानले जात आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जाऊ शकते तर काहींचे म्हणणे आहे की १५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते. भारताच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर मंदावला असून महागाई देखील सामान्य नागरिकांसाठी संकट बनू लागली आहे. यापासून दिलासा द्यायचा असेल तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
२०२० साली केंद्र सरकारने सामान्य करदात्यांसाठी नवीन टॅक्स प्रणाली लागू केली. करदात्यांपुढे नवी प्रणाली स्वीकारायची का जुनी स्वीकारायची याचा पर्याय होता. नव्या प्रणालीमध्ये ३ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ५ ते २० टक्के कर लावण्यात आला. १५ लाखांवरील उत्पन्नावर ३० टक्के कर आकारणे सुरू झाले. जुनी करप्रणाली ज्या करदात्यांनी स्वीकारली त्यांना घरभाडे आणि विम्यासाठीची सूट मिळत होती. नव्या कर प्रणालीत ही सवलत नसून जुन्या कर प्रणालीपेक्षा नव्या करप्रणालीत तुलनेने कमी कर आकारण्यात येतो.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा मध्यमवर्गाला होईल. लोकांची क्रयशक्ती म्हणजेच खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे. महागाई वाढल्याने नागरीक खर्च करण्यापूर्वी दहावेळा विचार करू लागले आहेत. खरेदी कमी झाल्याने मागणी कमी झाली आहे आणि त्याचा परीणाम उत्पादनावरही झाला आहे.
भारतामध्ये आयकर भरणा करणा-या वर्गातील एक मोठा वर्ग हा १० ते १५ लाखांचे वार्षिक उत्पन्न असलेला आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढली तर मध्यमवर्ग अधिक खर्च करू लागेल आणि भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा वेगाने वाढीस लागण्याला मदत होईल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
