सोलापूर : सोलापुरात तब्बल १०.८३ कोटींचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) बुडवणा-या दोन व्यापारी भावांना जीएसटी विभागाने अटक केली. या व्यापा-यांनी ६९.३५ कोटी रुपयांच्या उलाढालीत तब्बल १०.८३ कोटींची अनियमितता केल्याचे उघड झाले आहे. त्यांनी खोटी खरेदी दाखवत जीएसटी बुडवला. याप्रकरणी एसआरएल ऑइल इंडिया प्रा. लि. च्या दोन व्यापारी भावांना जीएसटी विभागाने अटक केली.
श्रीकांत सुरेंद्र लड्डा (वय ३५) आणि लक्ष्मीकांत सुरेंद्र लड्डा (वय ३७) (दोघे रा. प्लॉट नंबर १०२, १०३ नाकोडा युनिटी फेस २, जुना पुणे नाका, सोलापूर) अशी त्यांची नावे आहेत. या व्यापा-यांना न्यायदंडाधिकारी रागिणी जंगम यांच्यासमोर हजर केले असता त्यांची २० जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. सोलापुरात जीएसटी विभागाकडून अशा प्रकारचा पहिलाच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राज्य कर विभागाचे उपायुक्त रविंद्र विद्याधर गायकवाड यांनी फिर्याद दिली.
श्रीकांत व लक्ष्मीकांत हे भाऊ एका छोट्या खोलीत बनावट कंपन्यांकडून व्यवहार करत होते. त्यांनी ६९.३५ कोटींची उलाढाल केली. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या रजिस्टरमध्ये आवक व जावक नोंदी ठेवल्या नाहीत. मध्य प्रदेशातील इंदूर, गुजरातमधील नवसाणा, सुरत, अहमदाबाद, दमण आणि दीव, मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे आदी ठिकाणी व्यवहार केले. हा प्रकार
२०१९-२० ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या कालावधीत घडला. श्रीकांत व लक्ष्मीकांत लड्डा यांना वारंवार बोलावूनही ते सुनावणीस हजर राहिले नाहीत. त्यामुळे जीएसटी कोल्हापूर विभागाच्या आयुक्तांची परवानगी घेऊन राज्य कर सहआयुक्त सुधीर चेके, गायकवाड यांनी कारवाई केली. फौजदार चावडी पोलिसांच्या मदतीने त्या दोघांना ताब्यात घेऊन एम व सी जीएसटी कायदा २०१७नुसार १३२ (१) (बी) आणि (सी) अन्वये गुन्हा दाखल केला.
जीएसटी विभागाकडून राज्यात १२ ते १३ व्यापा-यांविरोधात कारवाई करण्यात आली असली तरी सोलापुरातील ही पहिलीच कारवाई आहे. बनावट पद्धतीने कर बुडवत असल्याने ही कारवाई करण्यात आली. तपास सुरू असल्याचे राज्य कर सहआयुक्त चेके यांनी सांगितले.अटकेतील व्यापारी लड्डा यांना न्यायदंडाधिकारी जंगम यांच्यासमोर हजर केले असता सरकारी वकील महेश झंवर यांनी तपासासाठी कोठडीची मागणी केली. प्रकार गंभीर असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. व्यापा-यांच्या वतीने अ‍ॅड. गुरु बोरगांवकर आणि देवदत्त बोरगावकर यांनी युक्तीवाद करत अटक योग्य नाही असे सांगत अंतरिम जामिनाची मागणी केली. ती न्यायालयाने फेटाळली.
