नवी दिल्ली : राज्यपाल नामनिर्देशित विधान परिषदेच्या १२ आमदारांबाबत महायुतीला हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. कॅबिनेटमध्ये यादी मागे घेण्याचा निर्णय कायदेशीर असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. महायुती सरकारला आव्हान देणारी ठाकरे गटाची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरअध्यक्ष सुनील मोदी यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाकडून महाविकास आघाडीची याचिका फेटाळण्यात आल्याने ठाकरे गटासह महाविकास आघाडीला मोठा धक्का मानला जात आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीवरून वाद रंगला होता. महाविकास आघाडी सरकारने ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे १२ आमदारांच्या नावाची यादी पाठवली होती. ही यादी ५ सप्टेंबर २०२२ रोजी मागे घेण्यात आली. यादी मागे घेण्याचा निर्णय कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचा दावा महायुती सरकारने हायकोर्टात केला होता. मात्र कोणतीही कारणं न देता यादी मागे घेणे गैर असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
सुनील मोदी म्हणाले, कोर्टाने याचिका फेटाळली आहे.. पण मी या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. कोर्टाची ऑर्डर मिळाल्यानंतर मी या संदर्भात सविस्तर बोलेन. न्यायालयाने कोणत्या आधारावर याचिका फेटाळली हे आम्ही पाहणार आहोत. तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या संदर्भातली आपली याचिका आज न्यायालयाने फेटाळली. घटनेचा आधार घेऊन याचिका फेटाळली आहे का हे आम्हाला तपासावे लागेल. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
