नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सत्तेत राहण्यासाठी आणि पुन्हा निवडून येण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने पहिल्यांदा लाडकी बहीण योजना आणली होती. याची कॉपी कर्नाटक, महाराष्ट्रासह १२ राज्यांनी केली असून योजनांची नावे वेगवेगळी असली तरी उद्देश एकच होता. धक्कादायक बाब म्हणजे यंदा आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या राज्यांनी महिलांना एकूण १.६८ लाख कोटी रुपये वाटल्याचे समोर आले आहे.
भारतातील राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून ‘महिला कल्याण केंद्रित’ योजनांचे पेव फुटले आहे. विविध राज्य सरकारांकडून महिलांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा करण्याच्या योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत आहेत. मात्र, यामुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण येत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी देशात फक्त दोन राज्यांमध्ये अशा योजना होत्या, पण आता ही संख्या १२ पर्यंत पोहोचली आहे. या १२ राज्यांपैकी सहा राज्ये सध्या महसुली तुटीचा सामना करत आहेत. महिला कल्याण योजनांवर होणारा हा प्रचंड खर्च राज्यांच्या तिजोरीवर अतिरिक्त दबाव टाकत आहे आणि महसुली तूट वाढवत असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
योजनांचे वाढते राजकीय महत्त्व
राजकीय पक्षांकडून निवडणुका जिंकण्यासाठी महिलांना थेट आर्थिक लाभ देणा-या योजनांना ‘गॅरंटी’ म्हणून वापरले जात आहे. या योजनांमुळे महिला मतदारांना आकर्षित करणे सोपे होते, परंतु याचे दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम राज्यांसाठी चिंताजनक ठरत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
