मुंबई : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नवीन वर्षापासून राज्यकारभारात सक्रिय झाले आहेत. मागील सरकारमध्ये झालेल्या कारभाराचीही चौकशी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुरू केली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात राज्य परिवहन (एसटी) खात्यामध्ये २००० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. एसटीसाठी १३१० बसच्या खरेदी प्रक्रियेची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या सर्व विभागांचा १०० दिवसांचा रोड मॅप काय असणार याचा आढावा घेत आहेत. त्यातच एसटी महामंडळासाठी १३१० बस खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेची, निविदा प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. बस खरेदीसाठी २१ विभागांनी विभागनिहाय निविदा काढण्याचे आदेश संचालक मंडळाने दिले होते.
त्याला तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली होती. मात्र महामंडळ स्तरावर अटी आणि शर्तींमध्ये बदल करण्यात आल्याचे समोर आले. राज्य सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक करून परिवहन महामंडळाने बस गाड्या खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केली. काही ठराविक ठेकेदारांना फायदा होईल यासाठी हे केले गेल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी निविदा प्रक्रियेला स्थगिती देत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे एसटी महामंडळातील अधिका-यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळाने २०२३ मध्ये विभागनिहाय १३१० बस खरेदीचा निर्णय घेतला होता. या प्रस्तावाला २०२४ मध्ये एकनाथ शिंदेंनी मान्यता दिली होती. या प्रस्तावातील अटी, शर्तींमध्ये बदल करून संचालक मंडळाने मुंबई, पुणे-नाशिक आणि अमरावती-नागपूर या तीन विभागात क्लस्टर निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. ठेकेदारांसाठी निविदेतील अटी-शर्ती बदलण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. उपमहाव्यवस्थापक दर्जाच्या अधिका-यांनी हा प्रस्ताव संचालक मंडळासमोर मांडण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर त्यांचीच बदली करण्यात आली आणि निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या आदेशानंतर आता परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी यांनी या निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणात काय समोर येते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
