बहुतांश सत्ताधा-यांच्या कारखान्यांना मदत
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील १३ सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारच्या एनसीडीसीमार्फत १८९८ कोटी मार्जिन लोन मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहांनी दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दिला. कर्ज मंजूर करण्यात आलेल्या या साखर कारखान्यांमध्ये बहुतांश कारखाने हे सत्ताधा-यांशी संबंधित आहेत. विधानसभा निवडणूक डोळ््यासमोर ठेऊन विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनाही मदत करण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसून येत आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य मंत्रिमंडळाच्या उप समित्याने प्रस्ताव मंजूर केले होते. त्याला आता केंद्रीय सहकार मंत्रालयानेही मंजुरी दिली. काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याला ८० कोटी रुपये, औसा मतदारसंघाचे माजी आमदार बसवराज पाटील यांच्या विठ्ठल साई साखर कारखान्याला १०० कोटी रुपये, अपक्ष आमदार विनय कोरे यांच्या तात्यासाहेब कोरे वारणानगर कोल्हापूर कारखान्यास ३५० कोटी, अहमदनगर जिल्ह्यातील विवेक कोल्हे यांच्या शंकराव कोल्हे कोपरगाव सहकारी साखर कारखान्याला १२२५ कोटी रुपये, मोनिका राजळे यांच्या वृद्धेश्वर पाथर्डी कारखान्यास ९९ कोटी, संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना मंगळवेढा कारखान्यास १०० कोटी, अजित पवार यांच्या गटाच्या नेत्या अनुराधा नागवडे यांच्या शिवाजीराव नागवडे श्रीगोंदा कारखान्यास ११० कोटी, अंबाजोगाई येथील सहकारी साखर कारखान्यास ८० कोटी, नगर जिल्ह्यातील अगस्ती सहकारी साखर कारखान्यास १०० कोटी, नेवाशातील ज्ञानेश्वर साखर कारखान्यास १५० कोटी, आमदार मकरंद पाटील यांच्या दोन युनिट असलेल्या किसनवीर सहकारी साखर कारखान्यांना १५०+३५० कोटी असे एकूण ५०० कोटी, प्रकाश सोळंके यांच्या सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखान्यास १०४ कोटी मंजूर झाले आहेत.
