मुंबई : प्रतिनिधी
१५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. शासनाच्या ज्या विभागाच्या सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात, याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी, यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची ‘‘दशकपूर्ती’’ आणि ‘‘प्रथम सेवा हक्क दिन’’ सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अ‍ॅड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यतामंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक व वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले आहेत ते मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या १० वर्षांत तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी अ‍ॅपमुळेदेखील निम्मी गर्दी कमी झाली. जीवनामध्ये ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉटस्अ‍ॅपवर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान सुस होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे, असे आपण म्हणतो. या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे ख-या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिका-यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले. त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे, असे म्हटले.
१ हजार सेवांपैकी फक्त
५८३ सेवाच ऑनलाईन
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंतर्गत सध्या १००० पेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत तर १२५ सेवा ऑनलाईन आहेत; पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत. शासनाच्या सर्व विभागांनी १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
