नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्प आणि रेल्वे अर्थसंकल्प वेगवेगळा सादर केला जात होता. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रथमच दोन्ही अर्थसंकल्प सादर केले. त्यापूर्वी २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल यांनी शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर रेल्वे अर्थसंकल्पाचा समावेश मुख्य अर्थसंकल्पात करण्यात आला.
देशातील पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प १९२४ मध्ये ब्रिटीश शासन काळात सादर करण्यात आला होता. १९२०-२१ मध्ये ईस्ट इंडिया रेल्वे कमिटीचे अध्यक्ष सर विल्यम एॅकवर्थ कमिटीने रेल्वे बजेट सादर करण्यासाठी वेगळा अहवाल सादर केला होता. स्वातंत्र्याच्या वेळी म्हणजेच १९४७-४८ मध्ये रेल्वेचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. हा बजेट १४ कोटी २८ लाख रुपयांचा होता. देशात रेल्वे गाड्या वाढल्याने रेल्वेचे वाटपही वाढले. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात २०१४ च्या शेवटच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात यासाठी ६३,३६३ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात रेल्वे बजेटचा खर्च वाढून २,६२,२०० कोटी रुपये झाला होता. या काळात सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासोबतच रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
१९४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी रेल्वेची कमाई रेल्वे बजेटपेक्षा ६ टक्के जास्त होती. त्यामुळे रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापेक्षा वेगळा ठेवण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. २१ डिसेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेने मंजूर केलेल्या ठरावात १९५०-५१ पासून पुढील ५ वर्षांसाठी रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर केला जाईल, असे म्हटले होते. ही परंपरा २०१६ पर्यंत चालू राहिली. स्वातंत्र्यानंतर रेल्वेचे उत्पन्न हळूहळू कमी होऊ लागले.
