राज्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने संकटात सापडलेल्या बळिराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने शुक्रवारी उशिरा आणि शनिवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ घोषित केला. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ७४ टक्के भाग दुष्काळाच्या छायेत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाची फेररचना, जमीन महसुलात सूट आणि कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलती यासारख्या उपाययोजनांची घोषणा केली आहे. शासकीय निर्णयानुसार राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक ७४ तालुके दुष्काळग्रस्त आहेत. अमरावती विभागात ५६ तालुके, नाशिक विभागात ४९, नागपूर विभागात ३९, पुणे विभागात ३५, ठाणे/कोकण विभागात १२ तालुक्यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारने ‘दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६’ (सुधारित २०२०) अंतर्गत ‘ट्रिगर-१’ सक्रिय केला आहे. पावसातील २५ टक्क्यांहून अधिक तूट आणि लागोपाठ २१ दिवसांचा कोरडा काळ यामुळे ही प्रक्रिया लागू करण्यात आली आहे. पीक कर्जाची फेररचना आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, ७.५ एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपांचे वीजबिल आधीच माफ करण्यात आले असून, त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांसाठी नवीन सवलती लागू होतील. दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा व महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ, रोजगार हमी योजनेचे निकष शिथिल करून कामे उपलब्ध करणे, टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि चा-याची सोय करणे आदी उपाययोजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत.
कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, उभी पिके डोळ्यादेखत जळताना पाहणे अत्यंत वेदनादायी आहे. सरकार केवळ दुष्काळ जाहीर करून थांबणार नाही, तर प्रत्येक बाधित शेतक-यापर्यंत प्रत्यक्ष मदत पोहोचवेल. दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, विरोधी पक्षांनी मदतीची वाट न पाहता तातडीने रोख आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली आहे. आगामी दसरा-दिवाळीचे सण लक्षात घेता, पंचनाम्याची वाट न पाहता शेतक-यांच्या खात्यात प्रतिहेक्टरी १ लाख रुपये थेट जमा करावेत, संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, आगामी रबी हंगामासाठी मोफत बियाणे व खते उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी प्रदेश काँग्रेसने केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (श.प.) पक्षाने आधीच प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या तातडीच्या पॅकेजची मागणी केली होती. पंचनाम्याच्या नावाखाली प्रत्यक्ष मदत लांबणीवर टाकली जात असल्याची टीका पक्षाने केली. शिवसेना(उबाठा) पक्षाच्या नेत्यांनी दुष्काळग्रस्त भागाचा (सोलापूर, धाराशिव, लातूर, नांदेड, जालना इ.) दौरा सुरू केला असून ही मदत कागदावर न राहता तातडीने प्रत्यक्ष शेतक-यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे अशी मागणी केली. यंदा जून ते सप्टेंबर महिन्यात राज्यात सरासरीपेक्षा १८.८ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रशासन यंत्रणा पूर्णपणे सतर्क करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील चिंताजनक परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी दौ-यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नांदेड, परभणी आणि बीड जिल्ह्यांना भेट देऊन शेतक-यांशी संवाद साधला. या प्रसंगी त्या म्हणाल्या, मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत बिकट आणि कठीण आहे. पिके करपून किंवा वाळून गेली आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चारा-पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमुळे सर्वच घटक अडचणीत आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील १६ पैकी १४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांचा यात समावेश आहे. राज्य सरकारने प्रशासनाला कोणतीही हयगय न करता अत्यंत पारदर्शक व वस्तुस्थितीदर्शक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्याने प्रत्यक्ष पंचनाम्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लवकरात लवकर शेतक-यांच्या खात्यात मदत पोहोचली जाईल. महाराष्ट्रातील दुष्काळाच्या मुद्यावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. दुष्काळ जाहीर केल्यानंतरही शेतक-यांना प्रत्यक्ष मदत मिळण्याच्या मुद्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. सरकारला जाग आणण्यासाठी मंत्र्यांच्या गाड्या अडवा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
