मुंबई : प्रतिनिधी
दुधाला किमान ३५ रुपये भाव मिळावा या मागणीसाठी राज्यभर दूध उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत. वर्षभर सातत्याने तोटा सहन करावा लागल्याने दूधउत्पादकांमध्ये तीव्र नाराजी असून राज्यात या नाराजीचा उद्रेक आंदोलनांच्या निमित्ताने पुढे येत आहे.
दूध उत्पादकांनी ठिकठिकाणी रास्ता रोको, उपोषणे, निदर्शने सुरू केली आहेत. सरकारने या सर्व आंदोलनांची दखल घ्यावी व दूधउत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात असे आवाहन दूधउत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने सरकारला केले आहे. दूधउत्पादकांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी २८ जूनपासून राज्यात अधिक संघटितपणे आंदोलन सुरू होत आहे. किसान सभा व समविचारी विविध शेतकरी संघटना, कार्यकर्ते व आंदोलकांमध्ये समन्वय स्थापित करून आंदोलन तीव्र करण्यात येणार आहे.
याबाबत शेतकरी नेते अजित नवले म्हणाले की, गेले वर्षभर दूध दराबाबत शेतक-यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना आहे. प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांचा तोटा सहन करून दूधउत्पादक शेतकरी दूध घालत आहेत. दूध उत्पादनातील वाढता तोटा सहनशक्तीच्या पलीकडे गेला आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन नागपूर अधिवेशनात जाहीर केल्याप्रमाणे दुधाला किमान ३५ रुपये दर द्यावा. बंद केलेले दूध अनुदान पुन्हा सुरू करावे. वाढता उत्पादनखर्च व तोटा पाहता अनुदानात वाढ करून ते प्रति लिटर १० रुपये करावे तसेच अनुदान बंद काळात दूध घातलेल्या शेतक-यांना या काळातील अनुदान द्यावे या मागण्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती करत आहे असे त्यांनी म्हटले.
तसेच दुधाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी तत्कालीन उपाययोजनांच्या बरोबरच दीर्घकालीन दूध धोरण तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा यासाठी उसाप्रमाणे दुधालाही एफ.आर.पी. व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी, पशुखाद्य व पशु औषधांचे दर नियंत्रित करावेत, खाजगी व सहकारी दूध संघाना लागू होईल असा लूटमारविरोधी कायदा करावा, दूध भेसळ रोखावी, अनिष्ट ब्रँडवॉर रोखण्यासाठी ‘एक राज्य एक ब्रँड’ धोरणाचा स्वीकार करावा, मिल्कोमीटर व वजन काट्यात होणारी दूधउत्पादकांची लूटमार थांबविण्यासाठी तालुकानिहाय स्वतंत्र तपासणी निरीक्षकांची नियुक्ती करावी, शासकीय अनुदानातून पशु आरोग्य विमा योजना सुरू करावी या मागण्या संघर्ष समिती करत आहे, असे अजित नवले यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य सरकारने दूधउत्पादकांच्या या मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी असे आवाहन करण्यात येत आहे. २८ जूनपासून सुरू होणा-या या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर विस्तारणार असून राज्य सरकारने या पार्श्वभूमीवर दूधउत्पादकांचा अधिक अंत पाहू नये असे आवाहन किसान सभेने केले आहे.
