२९ जुने कायदे रद्द, वर्षभराच्या सेवेनंतरही ग्रॅज्युईटी, ओव्हरटाईमचे डबल वेतन, असंघटित कामगारांनाही दिलासा
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील २९ जुने आणि गुंतागुंतीचे कामगार कायदे आज रद्द करण्यात आले असून आजपासून नवीन श्रम कायदा लागू झाला. हा लेबर सिस्टीममधील सर्वात मोठा बदल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ४ नवीन श्रम संहिता अधिकृत रुपाने लागू केली. या नवीन कायद्यामुळे १ वर्ष नोकरी केल्यास ग्रॅच्युईटी मिळणार असून, ओव्हरटाईमचेही डबल वेतन मिळण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ४० कोटी कामगारांच्या जीवनात मोठा बदल होण्यास मदत होणार आहे.
केंद्राने जुना श्रम कायदा बदलून चार नवीन लेबर कोड लागू केला. केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कामगारांच्या भल्यासाठी हे ऐतिहासिक पाऊल उचलले असल्याचे म्हटले. या सुधारणांचा हेतू केवळ कायदा बदलणे नसून प्रत्येक मजुराला प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि आर्थिक मजबूती देणे आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी सोशल मीडिया एक्सवर माहिती देत लिहिले की, आज आमच्या सरकारने चार लेबर कोड लागू केले आहेत. ही स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा आणि प्रगतीशील श्रमिक केंद्रीत सुधारणांपैकी एक आहे. याने कामगारांना खूप ताकद मिळते. नियम पाळणे सोपे होते आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेसलाही प्रोत्साहन मिळते.
नव्या लेबर कोडमध्ये लैंगिक समानतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. आता महिलाही रात्रीची शिफ्ट करू शकणार आहेत. परंतु त्यांच्या सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी घ्यायला हवी. त्यामुळे महिलांना हाय पेईंग जॉब्स आणि सर्व प्रकारच्या उद्योगात (खाणकाम) बरोबरीची संधी मिळणार आहे. महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळणार आहे तर झोमॅटो, स्विगी, ओला आणि उबर सारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर काम करणा-या ‘गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्स’ना पहिल्यांदा कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. आता कंपन्यांना आपला वार्षिक टर्नओव्हरच्या १-२ टक्के हिस्सा या कर्मचा-यांच्या कल्याणासाठी द्यावा लागणार आहे. आधारशी लिंक ‘युनिव्हर्सल अकाऊंट नंबरद्वारे ते देशातील कोणत्याही कोप-यातून योजनाचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
या आहेत ४ संहिता
नव्या कामगार कायद्याच्या चार संहिता असून, त्यात द कोड ऑन वेजेस २०१९, द इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कोड २०२०, द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी २०२० आणि द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड २०२० याचा समावेश आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या २९ कायद्यांमध्ये सुधारणांसाठी या संहिता लागू करण्यात आल्या आहेत.
४० कोटी लोकांना
सुरक्षा ‘कवच’
स्वातंत्र्याच्या आधी आणि नंतरच्या सुरुवातीच्या काळात (१९३०-१९५०) बनलेल्या जुन्या श्रम कायद्यांना आता चार नवीन कोडमध्ये समाविष्ट केले. वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता असे हे चार कोड आहेत. या कायद्यानुसार असंघटित क्षेत्राच्या सुमारे ४० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणले. यामुळे पीएफ, ईएसआयसी आणि पेन्शनसारख्या सुविधा मिळू शकणार आहेत.
नियुक्तीपत्र बंधनकारक,
आता मनमानीला प्रतिबंध
सर्वात मोठा बदल ‘नियुक्ती पत्र’ आहे. आता प्रत्येक कर्मचा-याला जॉईंनिंगच्या वेळी अपॉईंटमेंट लेटर देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे पारदर्शकता येईल आणि कंपन्यांनाच्या मनमानीला प्रतिबंध लागेल, असे सांगण्यात आले.
