नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ महिन्यांपूर्वी कांदा निर्यातबंदी केली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतक-यांत तीव्र नाराजी वाढली आहे. त्यातच या निर्णयाला शेतकरी संघटना आणि व्यापा-यांनी तीव्र विरोध करीत ठिकठिकाणी आंदोलने केली. दरम्यान, आज चार देशांसाठी निर्यातबंदी शिथिल करीत केंद्र सरकारने भारतातील जवळपास ५५ हजार टन कांदा परदेशात निर्यातीला परवानगी दिली.
केंद्राने कांदा निर्यातदारांना ५४,७६० टन कांदा बांगलादेश, मॉरिशस, बहारिन आणि भुतान या देशांत निर्यातीला परवानगी दिली. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, कांदा निर्यातबंदी केल्याने विविध बाजार समितीत कांद्याचे लिलाव ठप्प झाले होते. कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाल्याने आपले मोठे नुकसान होत असल्याचे शेतक-यांचे म्हणणे होते. यामुळे अखेर केंद्र सरकारला निर्यातबंदी उठवावी लागली. या निर्णयामुळे शेतकरी, व्यापा-यांनी समाधान व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने कांद्याचे किरकोळ बाजारात वाढलेले बाजारभाव सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडेल, अशा दरात आणण्यासाठी महागाईचा मुद्दा लक्षात घेऊन ८ डिसेंबर २०२३ रोजी निर्यातबंदी केली होती. ही बंदी ३१ मार्चपर्यंत असेल, असे परकीय व्यापार महासंचालनालयाने जाहीर केले होते. बंदीमुळे कांद्याचे घाऊक बाजारात अगदी वीस ते पंचवीस रुपये प्रतिकिलोने बाजारभाव कोसळले होते. दरम्यान, आता चार देशांत कांदा निर्यातीला सरकारने परवानगी दिली.
