मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या रणधुमाळीत मतदानापूर्वीच एक मोठी खळबळजनक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. येत्या १५ जानेवारीला मतदान होणार असले तरी, तब्बल ६७ जागांवर निकाल फिक्स झाल्याचे चित्र आहे. या जागांवर उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाली आहे. मात्र, या निकालावरून संशय वाढू लागल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने या सर्व ६७ बिनविरोध निवडींच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत चौकशी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही बिनविरोध विजयी उमेदवाराची अधिकृत घोषणा केली जाणार नाही. निवडणूक आयोग विरोधी उमेदवारांवर दबाव टाकणे, त्यांना आमिष दाखवणे किंवा धाक दाखवून त्यांचे अर्ज मागे घ्यायला लावणे, असे गैरप्रकार झाले आहेत का? याचा शोध आयोग घेणार आहे. विशेषत: मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आणि पिंपरी-चिंचवड यांसारख्या शहरांमध्ये राजकीय वातावरण यामुळे चांगलेच तापले आहे.
या बिनविरोध निवडींमध्ये सत्ताधारी महायुतीने मोठी बाजी मारल्याचे दिसत आहे. भाजपचे ४५ उमेदवार, शिंदे सेनेचे १९ उमेदवार, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे २ उमेदवार, इस्लाम पार्टीचा एक उमेदवार हे बिनविरोध निवडून आले आहेत.
केडीएमसी आणि कुलाब्यात संघर्षाची ठिणगी
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत चक्क भाजपचे १५ आणि शिवसेना शिंदे गटाचे ६ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. दुसरीकडे, मुंबईतील कुलाबा भागात काँग्रेस, आप आणि जनता दलाच्या उमेदवारांनी आपल्याला अर्ज भरण्यापासून रोखण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. याची दखल घेत आयोगाने ए वॉर्डचे सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
अधिका-यांवर टांगती तलवार
निवडणूक प्रक्रियेत नियमभंग झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित निवडणूक निर्णय अधिका-यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मात्र, एकदा अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपली की पुन्हा अर्ज भरण्याची तरतूद नसल्याने, या चौकशीनंतर आयोग काय निर्णय घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेत कोणत्याही दबावाला स्थान नाही. आम्ही पालिका आयुक्त आणि पोलिस प्रशासनाकडून सविस्तर अहवाल मागवला असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या चौकशीमुळे हे सर्व विजय कायम राहणार की याला काही वेगळे वळण लागणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
