मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा आदेश जारी
मुंबई : प्रतिनिधी
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने लोकप्रिय घोषणांची खिरापत सुरूच ठेवली आहे. आता ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने जीआर काढला आहे. शेतक-यांना मदतीचा हात देण्यासाठी २५ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४’ अंमलात आली आहे. या योजनेनुसार ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपाना पूर्णत: मोफत वीज पुरविली जाणार आहे.
राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतक-यांच्या कृषिपंपांना रात्रीच्या वेळी १०/८ तास किंवा दिवसा ८ तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतक-यांवर येणा-या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील ४४ लाख ३ हजार शेतक-यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण १४ हजार ७६० कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
ही योजना ५ वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२९ पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु ३ वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. राज्यातील ७.५ अश्वशक्तीपर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील, असे सांगण्यात आले.
एप्रिल २०२४ पासूनच
मोफत वीज मिळणार
एप्रिल २०२४ पासून ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये ६ हजार ९८५ कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये ७ हजार ७७५ कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. १४ हजार ७६० कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला देण्यात येणार आहेत. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप देण्याचे धोरणदेखील ठरविण्यात आले आहे.
