मुंबई : प्रतिनिधी
अनुदान आणि लाभांच्या प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यात सरकारकडून होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचा-यांनी ८ आणि ९ जुलै रोजी महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवल्या आहेत. राज्यभरात दोन दिवसांच्या ‘शाळा बंद’ची दखल घेण्याचे आवाहन पालक आणि विद्यार्थ्यांना करण्यात आले आहे.
अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळांच्या कर्मचा-यांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. राज्य सरकारने वारंवार आश्वासन देऊनही त्यांच्या तक्रारींचे निवारण झाले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. शाळा बंद करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था तात्पुरती विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वर्षी, अनुदानित शाळांसाठी वाढीव आर्थिक अनुदानाच्या मागणीसाठी शिक्षक आणि कर्मचा-यांनी १ ऑगस्ट २०२४ पासून ७५ दिवस राज्यव्यापी निदर्शने केली. सरकारने त्यावेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असला तरी, नंतर १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत सरकारी ठरावात (जीआर) निधी वाटप करण्यात ते अपयशी ठरले, ज्यामुळे नवीन नाराजी निर्माण झाली.
१० ऑक्टोबर २०२४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदानित शाळांना अनुदानाचा पुढील हप्ता देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तथापि, एक वर्षानंतरही मागण्या पूर्ण न झाल्याने शिक्षक संघटना पुन्हा एकदा निदर्शने करण्यास भाग पाडत आहेत.
८ आणि ९ जुलै रोजी, विविध शाळांमधील हजारो शिक्षक मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोठ्या प्रमाणात निदर्शने करण्यासाठी एकत्र येतील आणि अनुदानित आणि अंशत: अनुदानित शाळांमधील कर्मचा-यांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी एकत्र येतील.
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघटना, संयुक्त मुख्याध्यापक संघटना आणि राज्यातील अनेक शिक्षक संघटनांनी या निषेधाला बिनशर्त पाठिंबा दिला आहे.
या संघटनांच्या नेत्यांनी इशारा दिला की जर त्यांच्या मागण्या त्वरित पूर्ण केल्या नाहीत तर आंदोलन तीव्र होऊ शकते आणि त्याचा राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेवर आणखी परिणाम होऊ शकतो.
