नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
लोकसभा निवडणुकीसाठी केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. त्यासाठी अगोदरच तरतूद करण्यात येत असते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आधीच निवडणूक खर्चात वाढ करून २ हजार ४४२.८५ कोटींची तरतूद केली. यातील १ हजार कोटी एकट्या निवडणुकीवरच खर्च होणार आहेत. याशिवाय ओळखपत्र, ईव्हीएम मशीनसह अन्य निवडणूक खर्चासाठी इतर रक्कम लागणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूणच निवडणूक खर्च अडीच हजार कोटींवर जाऊ शकतो.
लोकसभा निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारचा असतो. यात निवडणूक आयोगाचा प्रशासकीय खर्च, मतदान ओळखपत्र तयार करणे, निवडणुकीसाठीची सुरक्षितता, मतदान केंद्र तयार करणे, ईव्हीएम मशिन खरेदी, मतदारांमध्ये जागरुकता करणे आदी खर्चाचा समावेश होतो. त्यामुळे खर्च मोठ्या प्रमाणात होत असतो. यंदा लोकसभा निवडणुका असल्यामुळे केंद्र सरकारने अगोदरच या खर्चाची तरतूद करून ठेवलेली आहे. त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
गेल्याच महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. ज्यात निवडणुकीसाठीचा खर्च जो २०२३ मध्ये २ हजार १८३.७८ कोटी होता तो वाढवून २ हजार ४४२.८५ कोटी इतका करण्यात आला. यातील १ हजार कोटी रुपये लोकसभा निवडणुकीवर खर्च केले जाणार आहेत. मतदारांचे ओळख पत्र तयार करण्यासाठी ४०४.८१ कोटी रुपये, ईव्हीएमसाठी ३४.८४ कोटी, अन्य निवडणूक खर्चासाठी १,००३.२० कोटी देण्यात आले होते.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१-५२ साली पहिली लोकसभेची निवडणूक झाली होती. तेव्हा १०.५ कोटी इतका खर्च झाला होता. २०१४ साली ही रक्कम ३ हजार ८७०.३ कोटींवर पोहोचली. मतदारांची संख्या १७.५ कोटींवरून ९१.२ कोटी इतकी झाली. १९५७ सालची निवडणूक वगळता प्रत्येक वर्षी निवडणुकीचा खर्च वाढत गेला. २००९ साली १,११४.४ कोटी इतका खर्च झाला होता.
निवडणूक आयोगाला दिले ३२१ कोटी
निवडणूक आयोगाला या आर्थिक वर्षात निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी ३२१.८९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. यात ३०६.०६ कोटी मतदानासाठी खर्च होणार आहेत. सार्वजनिक कार्यासाठी २.०१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासकीय सेवेसाठी १३.८२ कोटी देण्यात आले आहेत. २०१४ साली लोकसभा निवडणुकीसाठी ३ हजार ८७० कोटी रुपये खर्च झाला होता.
मतदारांची संख्या वाढली, खर्चातही मोठी वाढ
मतदारांची संख्या वाढल्यास खर्च वाढतो. याशिवाय उमेदवार, मतदान केंद्र, मतदारसंघांची वाढलेली संख्या यामुळे खर्च वाढत आहे. पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत ५३ पक्ष आणि १ हजार ८७४ उमेदवार होते. २०१९ साली ही संख्या ६७३ पक्ष आणि ८ हजार ५४ उमेदवार इतकी झाली. यासाठी १०.३७ लाख मतदान केंद्राची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यामुळे आपोआप खर्च वाढतो.
