मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने न्या. शुक्रे यांच्या नेतृत्वातील राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल स्वीकारला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशी आणि सूचना राज्य सरकारने स्वीकारल्या असून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण नोकरी आणि शिक्षणात देण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे यांनी कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका कायम ठेवली आहे.
राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील मराठा समाजाशी संबंधित असलेले विविध पैलू त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वंकष अभ्यासाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ क (३) अन्वये मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग ठरवून राज्य सरकार संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देणार आहे.
राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण देताना ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे, हे मान्य केले आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मनोज जरांगे ओबीसीतून आरक्षणावर ठाम
जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते ते टिकले नव्हते. त्यामुळे आता ओबीसीतूनच मराठा समाज आरक्षण घेईल, असे मनोज जरांगे म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारने आज विधिमंडळ अधिवेशनात सगेसोयरेबाबत निर्णय घेतला नाही तर उद्या आंदोलनाची दिशा स्पष्ट करणार असे म्हटले आहे.
