नवी दिल्ली : भारतात सध्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच टेलिकॉम कंपन्या राहिल्या आहेत. यामध्ये रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलनंतर भारतातील तिसरी मोठी टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोन आयडिया ही आहे. दरम्यान द स्क्रोल या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ताज्या इलेक्टोरल बाँड डेटावरून असे दिसून आले आहे की, संकटाच्या घोषणेच्या सहा दिवसांनंतर, आदित्य बिर्ला समूहाच्या कंपन्यांनी भारतीय जनता पक्षाला निवडणूक रोख्यांमध्ये १०० कोटी रुपयांची देणगी दिली होती.
या कंपनीची मालकी सध्या ब्रिटिश कंपनी व्होडाफोन पीएलसी आणि भारतीय आदित्य बिर्ला समूहाच्या संयुक्त मालकीची आहे. गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळापासून ही कंपनी विविध संकटांना तोंड देत आहे. याचे मुख्य कारण कर्ज आहे. या कंपनीकडे बँका, वित्तीय संस्था आणि केंद्र सरकारचे मिळून २.१४ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे. सप्टेंबर २०२१ मध्ये, नरेंद्र मोदी सरकारने एक मदत पॅकेज जाहीर केले ज्यामुळे दूरसंचार क्षेत्रातील संघर्ष करणा-या व्होडाफोन-आयडिया कंपनीला त्यांच्या सरकारी कर्जाचा काही भाग सरकारच्या इक्विटीमध्ये रूपांतरित करता आला.
तथापि, जसजसे वर्ष सरत गेले आणि त्याचे नुकसान वाढत गेले, तसे कंपनीने ६ डिसेंबर रोजी जाहीर केले की त्यांनी याबद्दल सरकारकडून कोणतीही माहिती मिळाली नाही. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, देणगीच्या दोन महिन्यांत, मोदी सरकारने १६,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर केले, ज्यामुळे भारत सरकार मधील सर्वात मोठे भागधारक बनले.
