मुंबई : पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर ३१ जानेवारी रोजी आरबीआयने मोठी कारवाई केली. यानंतर फास्टॅग, वॉलेट आणि इतर बँक अकाउंटमध्ये पैसे जमा करण्यावर देखील बंदी घालण्यात आली आहे.
पेटीएमच्या बँकिंग सर्व्हिस २९ फेब्रुवारीनंतर बंद होणार आहेत. आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल निर्बंध लावण्यात आले आहेत. पण अखेर पेटीएम पेमेंट्स बँक आरबीआयच्या रडावर कशी आली याबद्दल महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर बंदी घालण्यामागे एक प्रमुख कारण म्हणजे कुठलही ओळख न दाखवता कोट्यवधी अकाउंट बनवणे हे आहे. या अकाउंटची केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नव्हती. इतकेच नाही तर कुठलीही ओळख न दाखवता कोट्यवधी रुपयांची देवाण-घेवाण देखील करण्यात आली होती, ज्यामध्ये मनी लॉड्रिंग झाल्याचा संशय आहे.
आरबीआयने बंदी घालण्याचे सर्वात मोेठे कारण म्हणजे पेटीएम पेमेंट्स बँक अंतर्गत एकच पॅन कार्डशी तब्बल १००० हून अधिक यूजर्सचे अकाउंट कनेक्ट करण्यात आले होते. यासह आरबीआय आणि ऑडिटर्स दोन्हीकडून करण्यात आलेल्या तपासात पेटीएम बँक नियमांचे पालन करत नसल्याचे देखील समोर आले आहे.
महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांनी, जर फंड्समध्ये फेरफार केल्याचे काही पुरावे सापडले तर ईडी पेटीएम पेमेंट्स बँकेची चौकशी करेल असे शनिवारी सांगितले. यादरम्यान पेटीएमने स्पष्टीकरण देत सांगितले की कंपनी आणि वन ७९ चे सीईओ विजय शेखर शर्मा मनी लॉन्ड्रिंगसाठी ईडीच्या कक्षेत नाहीत. कंपनीने सांगितले की काही व्यापारी चौकशीचा विषय आहेत आणि बँक या प्रकरणात संपूर्ण सहकार्य करत आहे.
भारताच्या स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजने डिजीटल पेमेंट फर्म पेटीएमच्या शेअर्सच्या डेली ट्रेडिंगवर बंधने लागू केली आहेत. जी कमी करुन १० टक्के करण्यात आले आहे. कंपनीचे शेअर मागील दोन दिवसात ४० टक्के कोसळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
