मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता असल्याने गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून महायुती सरकारकडून निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून मध्ये तब्बल १२०० पेक्षा जास्त शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याने एक प्रकारे दिवसाला सरासरी ११०० निर्णय जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारकडून पण आचारसंहिता लागेपर्यंत निर्णयांचा धडाकाच सुरू आहे. विरोधकांनी या निर्णयांवर कठोर शब्दांमध्ये हल्लाबोल केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आज शासन निर्णयाच्या धडाक्यावर खोचक शब्दांमध्ये टीका करताना बुडत्याला काडीचा आधार म्हणत सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करताना दिसत असल्याचे म्हटले आहे.
येत्या विधानसभा निवडणुकांचा धसका सत्ताधारी महायुतीने घेतलेला दिसतो. म्हणूनच ‘बुडत्याला काडीचा आधार’ या उक्तीप्रमाणे महायुती त्रिकुट सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करताना दिसत आहे. पुन्हा सत्तेत येणार नसल्याची महायुतीला खात्री झाल्याने मनाला वाट्टेल त्या घोषणा करुन आश्वासने देत आहे.जयंत पाटील यांनी ट्विट करत सरकारकडून सुरू असलेल्या निर्णयाच्या धडाक्यावर कडाडून हल्लाबोल करण्यात आला आहे. जयंत पाटील आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, येत्या विधानसभा निवडणुकांचा धसका सत्ताधारी महायुतीने घेतलेला दिसतो. म्हणूनच बुडत्याला काडीचा आधार या उक्तीप्रमाणे महायुती त्रिकुट सरकार वेगवेगळ्या घोषणा करताना दिसत आहे. पुन्हा सत्तेत येणार नसल्याची महायुतीला खात्री झाल्याने मनाला वाट्टेल त्या घोषणा करुन आश्वासने देत आहे. गेल्या काही मंत्रिमंडळ बैठकांतील विशेषत: कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अवघ्या काही मिनिटांत घेतले गेलेले ८६ निर्णय त्रिकुट सरकारची अगतिकता दर्शवत आहे, असा घणाघात जयंत पाटील यांनी केला आहे.
रोहित पवारांची टीका
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनीही ट्विट करत महायुती सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, केवळ निवडणुका समोर ठेवून मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले जाणारे निर्णय, जीआर आणि जाहिराती बघता आता पगारही होतील की नाही अशी चर्चा अधिकारी आणि कर्मचा-यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू असून या महिन्याच्या पगाराची तर आशासुद्धा सर्वांनी सोडली. सहकारी पक्षांची आर्थिक बेशिस्त आणि हवेतल्या घोषणांना कंटाळून कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतून अर्थमंत्री तर पहिल्या दहाच मिनिटात उठून निघून गेले. डबघाईला आलेला महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राची होत असलेली वाताहात बघून दिल्लीतील गुजरातचे नेते मात्र नक्कीच खुश झाले असतील.
निधीबाबत प्रश्नचिन्हे कायम
राज्य सरकारकडून रेकॉर्ड ब्रेक निर्णय घेतले जात असताना निधी बाबत मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. वित्त विभागाने याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. इतकेच नव्हे तर कालच्या बैठकीमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार बैठकीतून अवघ्या १० मिनिटात उठून गेल्याची चर्चा रंगली आहे. या शासन निर्णयातून विविध समाज घटकांना निवडणुकीपूर्वी खुश करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असला तरी वित्त विभागासमोर अडचणी मात्र वाढत चालल्याची चर्चा आहे. विविध समाज घटकांच्या नोकरदारांच्या मागण्यांचा विचार करून शासनाकडून सातत्याने निर्णय जारी केले जात आहेत.
