नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१६ मध्ये ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद ठरवत २ हजार रुपयांची नोट सुरू केली होती. मात्र, आतापर्यंत या नोटा चलनात होत्या. परंतु अचानक आरबीआयने २ हजारांची नोटही चलनातून बाद ठरविली आणि या नोटा बँकांत जमा करण्यास सांगितले. त्यामुळे मुदतीत या नोटा बँकेत जमा केल्या. परंतु सर्वच नोटा जमा झालेल्या नाहीत. मोदी सरकारच्या या निर्णयावरून आता २ हजार रुपयांच्या नोटांचा मुद्दा आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी चर्चेला आला. यावेळी माहिती देताना या नोटांच्या छपाईसाठी तब्बल १७ हजार ६८८ कोटी रुपये खर्च आल्याचे सांगण्यात आले.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी लोकसभेत अर्थमंत्र्यांना २ हजार रुपयांच्या नोटांच्या छपाईबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. या प्रश्नाला अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत लेखी उत्तर दिले. यासंदर्भात माहिती देताना ते म्हणाले की, २ हजार रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी एकूण १७ हजार ६८८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र, काही वर्षांतच या नोटा चलनातून बाद ठरविल्याने आरबीआयचा नोटा छपाईचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १९ मे २०२३ रोजी २ हजार रुपयांची नोट चलनातून मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यानंतर या नोटा बँका, पोस्ट ऑफिस आणि रिझर्व्ह बँकेत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चलनातून ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर २ हजार रुपयांची नोट जारी करण्यात आली. उणेपुरे सात वर्षांसाठी चलनात असलेल्या दोन हजार रुपयांच्या नोटांसाठी आरबीआयने मोठा खर्च केला असल्याची माहिती समोर आली.
काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी आरबीआय आणि सरकारला २ हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या कारणाबाबत प्रश्न विचारला. यावर अर्थ राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, १९ मे २०२३ रोजी आरबीआयने क्लीन नोट पॉलिसी अंतर्गत हा निर्णय घेतला. २ हजार रुपयांच्या ८९ टक्क्यांहून अधिक नोटा मार्च २०१७ पूर्वी जारी करण्यात आल्या होत्या आणि ४ ते ५ वर्षांच्या या नोटांचा अवधी संपुष्टात आला आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, सर्वसामान्यांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी इतर मूल्यांच्या बँक नोटा पुरेशा प्रमाणात आहेत.
७.४० लाख कोटींच्या मूल्याच्या नोटांचा पुरवठा
२०१६-१७ ते २०१८-१९ या कालावधीत आरबीआयने ७.४० लाख कोटी मूल्याच्या नोटा चलनात आणल्या गेल्या. आता १९ मे २०२३ रोजी आरबीआयने २ हजार रुपयांच्या नोटांना बँंिकग व्यवस्थेतून मागे घेण्याची घोषणा केली. त्यावेळी ३.५६ लाख कोटी रुपये मूल्यांच्या नोटा बँंिकग व्यवस्थेत होत्या. ३० नोव्हेंबरपर्यंत यामध्ये ३.४६ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा बाजारात पुन्हा आल्या तर ९७६० कोटी रुपयांच्या नोटा अजूनही बँकेत आल्या नाहीत, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिली.