32.5 C
Latur
Thursday, May 15, 2025
Homeमहाराष्ट्रराज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द

राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द

बोगस रेशनकार्डधारकांवर डिजिटल स्ट्राईक

मुंबई : सरकारच्या रेशनवर डल्ला मारणा-या लाखो बोगस लोकांवर डिजिटल स्ट्राईक झाला असून एकाच फटक्यात राज्यातील १८ लाख रेशन कार्ड रद्द झाले आहे. राज्यात सध्या रेशनकार्ड ई-केवायसी मोहिम राबवण्यात येत आहे.

या मोहिमेमुळे सरकारच्या अन्नधान्यावर डल्ला मारणा-या लाखो बड्या धेंडांना चांगलीच चपराक बसली आहे. गलेलठ्ठ पगार, सरकारी नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक, श्रीमंतांची नावे या मोहिमेमुळे रद्दबातल होत आहे. तर बांगलादेशी नागरिकांचे पण धाबे दणाणले आहे. अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, विविध खासगी कंपन्यांतील गलेलठ्ठ पगारदार, व्यापारी, व्यावसायिकांकडे सुद्धा रेशनकार्ड आहेत. त्याआधारे दर महिन्याला ते धान्य उचलतात.

विशेष म्हणजे अनेक शहरात, गावात हे धान्य खरेदी करणारे सकाळीच ‘आहे का तांदूळ, गहू, ज्वारी, दाळ?’ अशी आरोळी ठोकतात. हे धान्य ते विविध गृहउद्योग, कुक्कुटपालन आणि इतर ठिकाणी विक्री करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होतो. त्यामुळे सरकारी अन्नधान्य योजनेला लागलेली ही सुखवस्तू वाळवी पोखरत असल्याचे समोर आले. त्यानंतर आधार कार्ड सहाय्याने ई-केवायसी मोहिम राबवण्यात येत आहे. त्यात अनेक बोगस रेशनकार्डधारक समोर आले आहेत. त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. त्यांचे रेशनकार्ड रद्द करण्यात आले आहे. आता या मोहिमेत अजून मोठ्या प्रमाणात रेशनकार्ड रद्द होणार असल्याचे समोर येत आहे.

१८ लाख रेशन कार्ड रद्द
या मोहिमेत आतापर्यंत राज्यात १८ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आले आहे. दीड कोटींहून अधिक कार्डधारकांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आधार लिंकसाठी केंद्र सरकारच्या ई-केवायसी मोहिमेत राज्यातील १७.९५ लाख रेशन कार्ड रद्द झाल्याचे आकडेवारीत समोर आले आहे.

कुठे काय परिणाम?
१. मुंबईत सर्वाधिक रेशन कार्ड रद्द झाले आहेत. मुंबईत ४.८० लाख तर ठाण्यात १.३५ लाख रद्द झाले.
२.राज्यातील एकूण ६.८५ कोटी कार्डपैकी ५.२० कोटींचे ई-केवायसी पूर्ण झाले आहेत. १.६५ कोटींची प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
३.बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कार्डांमुळे बांगलादेशी नागरिकांनाही लाभ मिळत आहे.
४.भंडारा, गोंदिया, सातारा जिल्हे ई-केवायसीत आघाडीवर आहेत.
५.तर रेशनकार्ड ई-केवायसी मोहिमेत मुंबई, पुणे, ठाणे हे जिल्हे मागे आहेत.
६.अंतिम मुदत संपली असली तरी शासन निर्देश येईपर्यंत केवायसी सुरू राहणार आहे, तर लाभार्थ्यांना लाभ मिळत राहणार आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR