सोलापूर : जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाकडून गतवर्षी बायोगॅस योजना राबविण्यात आली आहे. हा लाभ जिल्ह्यातील १८२ लाभार्थ्यांनी घेतला आहे. त्यांना जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातून अनुदान मिळाले आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून मिळणारे अनुदान अजूनही मिळाले नसल्याने अनुदानापासून लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.
निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी, पर्यावरणाचा हास थांबविण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध
गावांत बायोगॅस योजना राबविण्यात येत आहे; परंतु त्या योजनेला मिळणारे अनुदान मागील एक वर्षापासून मिळाले नाही. त्यामुळे या योजनेला घरघर लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बायोगॅस योजनेतून खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना २३ हजार निधीसाठी सीईओंनी पाठपुरावा करावा. गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या दरामुळे जिल्ह्यातील बऱ्याच शेतकऱ्यांचा बायोगॅस योजना घेण्याकडे कल वाढला आहे. मात्र, केंद्र शासनाकडून अनुदान मिळाले नसल्याने या योजनेला घरघर लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रखडलेले अनुदान मिळविण्यासाठी सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी पाठपुरावा करण्याची गरज असल्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.
३५० रुपये, एसटी/ एससी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ३३ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.
जिल्ह्यातील १७० खुल्या प्रवर्गातील, एससी प्रवर्गातील ११, तर एसटी प्रवर्गातील एक, अशा एकूण १८२ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. या लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषद सेसफंडातून नऊ हजारांचे अनुदान देण्यात आले आहे. मात्र, केंद्र शासनाचे अनुदान अद्यापही मिळाले नाही. जिल्ह्यातून बायोगॅस योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यातील १८२ लाभार्थ्यांनी बायोगॅस योजनेतून बायोगॅस बांधले आहेत. त्यांना जिल्हा परिषद सेसफंडातून निधी दिला आहे; परंतु केंद्राचे अनुदान त्यांना अद्यापही मिळाले नाही. शासनाने निधी जमा केल्यास लाभार्थ्यांना तत्काळ अनुदान जमा करण्यात येईल. असे जिल्हा कृषी अधिकारी परमेश्वर वाघमोडे यांनी सांगीतले
