मुंबई : वृत्तसंस्था
शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १९ व २५ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार सन २०२४-२५ ची संच मान्यता केली आहे. परिणामी राज्यातील १४ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शाळा प्रभावित होत असून २० हजारांवर शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. त्यामुळे संच मान्यतेचा हा शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीच्या वतीने राज्यव्यापी निदर्शने सत्याग्रह आयोजित केला.
वर्ध्यातील जिल्हा परिषदेसमोर शिक्षकांनी एकत्र येऊन धरणे आंदोलन करत अपर जिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले यांना निवेदन देण्यात आले. संचमान्यतेच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासननिर्णयानुसार २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी पटसंख्येच्या आधारावर शिक्षकांची पदे नुकतीच निश्चित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयाने निर्धारीत केल्यानुसार इयत्ता ६ वी ते ८ वीमध्ये २० किंवा २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असल्यास शिक्षकांचे एकही पद मान्य केले नाही तसेच प्राथमिक इयत्तानिहाय शिक्षण निर्धारण संबंधाने सुद्धा अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने संचमान्यता करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्य शासनाने स्वीकृत केलेले निकष नियमानुकूल असताना कमी विद्यार्थी आहे म्हणून शिक्षकच न देण्याचे धोरण विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीचे कारण ठरणार आहे.
त्याच प्रमाणे आरटीई नुसार गणित, विज्ञान, तिन्ही भाषा आणि समाजशास्त्रसाठी विषयनिहाय स्वतंत्र शिक्षक आवश्यक असताना आणि आतापर्यंत त्यानुसार नियुक्ती झाली असताना आता सर्व विषयांसाठी एकच शिक्षक नियुक्त करणे अयोग्य आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षकांच्या प्रश्नांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने राज्यव्यापी आंदोलन निश्चित केले होते. वर्ध्यातही आंदोलन पार पडले.
