सोलापूर : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केलेल्या तत्कालीन ३२ संचालकांसह इतर तीन अधिकाऱ्यांवर २३८ कोटी ४३ लाख ९९९ रुपयांची व्याजासह वसुली करण्याचे अधिकार पुणे विभागीय सहकारी संस्थांचे सहनिबंधक योगीराज सुर्वे यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकाऱ्यांना प्रदान केले आहेत. त्याबाबतचे लेखी आदेश त्यांनी दिले आहेत.
एकेकाळी वैभवच्या शिखरावर राहिलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत तत्कालीन संचालकांनी एकमेकांच्या संबंधित साखर कारखाने, शिक्षण संस्था व अन्य उद्योग प्रकल्पांना वारेमाप दिलेली कर्जे वसूल झाली नाहीत. ही कर्जे अनुत्पादित (एनपीए) निघाल्यामुळे बँकेला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले. त्यामुळे २०१८ साली चौकशीअंती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती झाली होती. सहा वर्षांच्या चौकशीसह मुंबई उच्च न्यायालयातील लढाई झाली होती.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आर्थिक नुकसान प्रकरणाची चौकशी सहकार विभागाचे निवृत्त अप्पर निबंधक डॉ. किशोर तोष्णीवाल यांनी करून गेल्या ८ नोव्हेंबर रोजी नुकसानीची जबाबदारी बँकेच्या तत्कालीन ३२ संचालकांसह अन्य तीन अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली होती. नुकसानीची एकूण रक्कम २३८ कोटी ४३ लाख ९९९ रुपये एवढी असून शिवाय त्यावरील मागील दहा ते बारा वर्षांपासूनच्या व्याज आकारणी समाविष्ट आहे. एकूण वसुलीची रक्कम सुमारे ११०३ कोटींच्या घरात गेल्याचे म्हटले जाते. यात राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील (३.०५ कोटी), बार्शीचे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे आमदार दिलीप सोपल (३०.२८ कोटी), भाजपचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील (५५.५९ लाख), दिवंगत माजी मंत्री प्रतापसिंह मोहिते-पाटील (वारसदार काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष धवलसिंह मोहिते-पाटील ३.१४ कोटी), एसटी महामंडळाचे दिवंगत माजी अध्यक्ष सुधाकर परिचारक (वारसदार प्रभाकर परिचारक, ११.८३ कोटी), शेकापचे दिवंगत माजी आमदार एस. एम. पाटील (वारसदार सुरेश पाटील आणि अनिल पाटील ८.७२ लाख), माढ्याचे माजी आमदार बबनराव शिंदे (३.४९ कोटी), त्यांचे बंधू माजी आमदार संजय शिंदे (९.८५ कोटी), माजी आमदार दीपक साळुंखे (२०.७३ कोटी), माजी आमदार राजन पाटील-अनगरकर (३.३४ कोटी) आदींचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
याशिवाय माजी आमदार जयवंत जगताप (७.३० कोटी), दिलीप ब्रह्मदेव माने (११.६४ कोटी), सुरेश हसापुरे (८.०३ कोटी), अरुण सुबराव कापसे (२०.७५ कोटी), बबनराव अवताडे (११.४५ कोटी), संजय नामदेव कांबळे, बहिरू संतू वाघमारे व रामदास हाक्के (प्रत्येकी ८.४१ कोटी), सुनंदा बाबर (१०.८५ लाख), नलिनी चंदेले (८८.६३ लाख), राजशेखर शिवदारे (एक कोटी ४८ लाख), दिवंगत रामचंद्र वाघमोडे (वारसदार प्रकाश वाघमोडे व संजय वाघमोडे, एक कोटी ४८ लाख), दिवंगत चांगदेव शंकर अभिवंत (वारसदार कमल अभिवंत, सुधाकर अभिवंत व सुनील अभिवंत, एक कोटी ५१ लाख), रश्मी दिगंबर बागल (४३.३१ लाख), विद्या बाबर, सुरेखा ताटे व सुनीता बागल (प्रत्येकी एक कोटी ५१ लाख) या तत्कालीन संचालकही या कारवाईत सापडले आहेत.
तसेच बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापक किसन विश्वंभर मोटे काशिनाथ रेवणसिद्धप्पा पाटील ( प्रत्येकी ५.०५ लाख) आणि सनदी लेखापाल संजीव कोठाडिया (९१.१२ लाख) यांनाही नुकसान भरपाई वसुलीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. याशिवाय नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी राबविलेल्या प्रक्रियेचा ११ लाख २५ हजार रुपयांचा खर्चही तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांकडून वसूल होणार आहे. या आदेशाच्या विरोधात तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांना राज्याचे सहकारमंत्री यांच्याकडे अपील करता येते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपिलाची लढाई होऊ शकते. त्यासाठी मोठा कालखंड जाणार असल्यामुळे प्रत्यक्षात नुकसानीची रक्कम वसुलीची कारवाई लांबणीवर पडू शकते.
