पुणे : प्रतिनिधी
ऊसतोड कामगार संघटनांनी मजुरीत वाढ करण्याच्या मागणीसाठी ऊसतोड बंदीचा इशारा दिला होता. त्यासाठी ५ जानेवारीपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. दरम्यान, आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या लवादाने पुण्यात घेतलेल्या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत ३४ टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
ऊसतोड कामगार संघटनांच्या मागणीवर विचार विनिमय करण्यासाठी या अगोदर साखर संघ आणि ऊसतोड कामगार यांची बैठक मांजरी येथील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट येथे झाली होती. त्यावेळी ऊसतोड कामगारांच्या मजुरीत २९ टक्के वाढ करण्याची तयारी साखर संघाने दर्शविली होती. मात्र, ऊसतोड कामगारांनी ४० टक्के दरवाढीची मागणी केली होती. यावर तोडगा न निघाल्याने शरद पवार आणि पंकजा मुंडे यांचा लवाद यासंबंधी निर्णय घेईल, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी नाराज झालेल्या ऊसतोड कामगारांनी यासंबंधी निर्णय घेण्याकरिता ५ जानेवारी अखेरची मुदत दिली होती.
या पार्श्वभूमीवर आज पुण्यात ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नासंदर्भात एक बैठक पार पडली. ही बैठक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीला हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील, सुरेश धस यांच्यासह पंकजा मुंडे यांनीदेखील ऊसतोड कामगारांच्या वतीने हजेरी लावली. यामध्ये ऊसतोड कामगार आणि कारखानदार यांच्यात सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यात आला. या बैठकीनंतर पवार-मुंडे यांच्यातील जवळीक वाढणार असल्याचे चित्र समोर आल्याने महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा नवीन राजकारणाची नांदी सुरू झाली आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून पंकजा मुंडे भाजपमध्ये अस्वस्थ असल्याच्या चर्चा आहेत. दरम्यान, आता निमित्त लवाद, मात्र, मुंडे-पवार संवाद अशीच घटना पुण्यामध्ये घडलेली पाहायला मिळाली. याचे कारण म्हणजे बैठक झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बडे नेते प्रतापकाका ढाकणे यांनी पंकजा मुंडे यांच्याशी गर्दीमधून बाजूला घेऊन जात चर्चा केली. आता याचे अनेक राजकीय अर्थ काढले जात आहेत.
ऊसतोड बंदीचा दिला होता इशारा
पवार-मुंडे यांच्या लवादाने पाच जानेवारीपर्यंत निर्णय न घेतल्यास पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली उसतोड मजूर संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला होता. मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यातील एकही साखर कारखाना चालू देणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, मजुरीत वाढ केल्याने इशारा मागे घेण्यात आला.
