मुंबई (प्रतिनिधी) : तत्कालीन एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकारमधील भ्रष्टाचाराची मालिका संपत नाही. शेतक-यांच्या नावावर भ्रष्टाचार करून खिसे भरण्याचा आणखी एक प्रकार शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारच्या काळात झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग मंडळाच्या माध्यमातून कापूस साठवणूक बॅग खरेदीसाठी निविदा वेगळ्या शिर्षकाखाली काढून ७७ कोटी रुपयांची खिरापत वाटून ४१.५९ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा युती सरकारने भ्रष्टाचाराचे अनेक विक्रम मोडित काढले आहेत. शेतक-यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. कापूस साठवणूक पिशव्या खरेदीतही भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाच्या माध्यमातून हा भ्रष्टाचार करण्यात आला असून ७७.२५ कोटी रुपये यासाठी देण्यात आले. एकाच परिवारातील ४ वेगवेगळ्या कंपन्यांना बेकायदेशीररित्या निविदा काढून हे काम देण्यात आले.
यंत्रमाग महामंडळाचे महाव्यवस्थापकीय संचालक तथा उप सचिव वस्त्रोद्योग श्रीकृष्ण पवार यांनी त्यांच्या मर्जीतील एका पुरवठादाराला माहिती देऊन त्यांच्या संगनमताने सर्व प्रक्रिया राबवून गैरव्यवहार करण्यात आला आहे. ही खरेदी प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेताच करण्यात आली. या कामासाठी ४ कंपन्यांची निवड करण्यात आली. त्यातील ३ कंपन्या ओसवाल या एकाच परिवारातील आहेत तर चौथी कंपनी ओसवाल यांच्या सनदी लेखापालाची आहे.
यंत्रमाग महामंडळाने कापूस साठवणूक पिशव्या खरेदीसाठी प्रती पिशवी १२५० रुपयांचा दर मंजूर करण्यात आला. आयसीएआर नागपूर यांना याच पिशव्या ५७७ रुपये या दराप्रमाणे पुरवठा करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे प्रती पिशवी ६७३ रुपये जास्त दराने खरेदी करून एकूण ४१ कोटी ५९ लाख ३५ हजार ५३६ रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाने आयुक्तालयाकडून कापूस साठवणूक बॅग उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी निधी अग्रिम स्वरुपात ७७.२५ कोटी रुपये महामंडळास अदा करून घेतला. महामंडळ कापूस साठवणूक पिशवी उत्पादकाकडून विकत घेऊन पुरवठा करणार होत. यात कच्चा मालाच्या खरेदीचा प्रश्नच येत नसताना कच्चा माल पुरवठा करण्यासाठी या शिर्षकाखाली हा व्यवहार करण्यात आला, असेही नाना पटोले म्हणाले.
धनंजय मुंडेंवर कारवाई का नाही?
एकनाथ शिंदे सरकारच्या काळात धनंजय मुंडे कृषिमंत्री असताना कृषी साहित्य खरेदी आणि पुरवठ्याच्या डीबीटी योजनेत नियमबा बदल करून मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. या संदर्भात काँग्रेस पक्षाने सातत्याने सभागृहात व रस्त्यावर उतरून आवाज उठवला होता; पण सरकारने काहीच कारवाई केली नाही. तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही सर्व खरेदी तत्कालीन अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या परवानगीने आणि मान्यतेने झाली आहे, असे पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. यामुळे या घोटाळ्यात हे सर्वच सहभागी आहेत त्यामुळेच मुंडेंवर कारवाई करत नाहीत का? असा सवाल नाना पटोले यांनी उपस्थित केला.
