मुंबई : सेवाज्येष्ठता असूनही सरकारने मॅटच्या आदेशाचे कारण पुढे करत पोलिस निरीक्षक पदावर बढती देण्यापासून डावलले, असा दावा करत महाराष्ट्र पोलिस दलातील ५१ सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी मॅटच्या आदेशाला आव्हान दिले असून या याचिकेवर ५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
राज्यभरातील विविध पोलिस ठाण्यांत गेल्या १० वर्षांपासून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पदावर काम करणारे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हे १०२ च्या बॅचचे अधिकारी असून सरकारने मॅटच्या आदेशाचे कारण पुढे करत पदोन्नती देण्यास त्यांना डावलले. आमच्यावर अन्याय झाला असून मॅटचा आदेश रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. अ‍ॅड. सुरेश माने यांच्यामार्फत सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांनी याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणीवेळी अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी सरकारचे चुकीचे धोरण तसेच मॅटच्या आदेशाकडे लक्ष वेधले. खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत सरकारला उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले व याचिकेवरील सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
