नवी दिल्ली : अलीकडेच केंद्र सरकारने आणलेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ वर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची गुरुवार दि. २२ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील संसद भवनात बैठक झाली. सुमारे सहा तास चाललल्या या बैठकीत वक्फ विधेयकावर सखोल चर्चा करण्यात आली. यावेळी विरोधी खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जेपीसीच्या बैठकीत बहुतांश सदस्य अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या सादरीकरणावर असमाधानी होते आणि त्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली. मंत्रालयातील लोकप्रतिनिधी स्वत: तयारी करुन आले नाहीत, त्यांना या विधेयकातील गोष्टी नीट समजावूनही सांगता येत नाहीत, अशी प्रतक्रिया विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी दिली. याशिवाय, हा कायदा धार्मिक स्वातंर्त्य, समानता, कलम २६ आणि इतर अनेक कायद्यांचे उल्लंघन आहे.
बैठक बरखास्त
बैठकीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयक फेटाळले. महत्वाची बाब म्हणजे, वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 वर संसदेतही मोठा गदारोळ झाला होता.
समितीचे अध्यक्ष कोण आहेत?
विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२४ चे परीक्षण करण्याची जबाबदारी ३१ सदस्यीय समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जगदंबिका पाल या समितीचे अध्यक्ष आहेत. ही समिती वक्फ विधेयकावर विचारमंथन करेल आणि संसदेच्या पुढील अधिवेशनात आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करेल.
