नवी दिल्ली : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठी खेळी खेळली आहे. बिहार विधानसभेत गुरुवारी ७५ टक्के आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात असून हे विधेयक मंजूर झाल्याने मागासवर्गीयांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये एकूण आरक्षण ७५ टक्के झाले आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभेत या विधेयकाला कोणीही विरोध केला नाही.
बिहारमध्ये यानंतर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बावीस टक्के आरक्षण असेल, तर सध्या त्यांना सोळा आणि एक टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. त्याचवेळी ओबीसी आणि ईबीसीसाठी आता अठरा आणि पंचवीस टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सध्या त्यांना बारा आणि अठरा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. म्हणजेच बिहारमध्ये आता मागासवर्गीयांना ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
म्हणजेच बिहारमध्ये एकूण आरक्षण ७५ टक्के झाले आहे. बिहारमध्ये आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपलीकडे गेली आहे. या सुधारणा राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या नव्या तरतुदीसाठी आहेत.
