आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वाढीचा वेग ६.३ ते ६.८ टक्के राहणार
नवी दिल्ली : आगामी आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) जागतिक पातळीवरील अस्थिरतेचा देशाच्या आर्थिक वाढीवरदेखील परिणाम होणार असून, तो वेग ६.३ ते ६.८ टक्क्यांदरम्यान राहू शकतो, असा अंदाज ३१ जानेवारी २०२५ रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात (२०२४-२५) व्यक्त करण्यात आला.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हा सर्वेक्षण अहवाल संसदेच्या पटलावर मांडला. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था भक्कम असून बेरोजगारीदेखील कमी होत आहे. आर्थिक वाढीचा वेग कायम ठेवण्यासाठी सुधारणांचा वेगदेखील कायम ठेवण्यास प्राधान्य देण्यात आल्याचे म्हटले आहे. २०२५-२६ मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर ६.३ ते ६.८ टक्क्यांच्या दरम्यान असेल. वास्तविक विकास दर दशकाच्या सरासरीइतका ६.४ टक्के असेल, असा अंदाज सर्वेक्षणातून वर्तविण्यात आला. आव्हाने असूनही वित्तीय तूट ४.५ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अपेक्षा सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आली. देशांतर्गत गुंतवणूक, उत्पादनवाढ यामुळे नव्या वित्तीय वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम असल्याचे जाणवत आहे. परंतु राजकीय आणि व्यापारातील अनिश्चितता आर्थिक विकासाच्या मार्गातील मुख्य अडथळा ठरू शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सीतारामन मांडणार आठवा अर्थसंकल्प
२०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करीत आहेत. त्यांचा हा सलग आठवा आणि विक्रमी अर्थसंकल्प आहे. सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. अलिकडे बेरोजगारीचा दर घटला असून, २०१७-१८ मधील ६ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये ३.२ टक्के झाला. तसेच ईपीएफओशी संलग्न कर्मचा-यांची संख्या ७१ लाखांवरून २०२४ मध्ये १३१ लाख झाली.
४ वर्षांतील सर्वांत
कमी विकास दर
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षणाच्या स्वरूपात रिपोर्ट कार्डची रूपरेषा देशासमोर मांडली. यात २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी वेग मंद राहण्याची शक्यता केंद्र सरकारने व्यक्त केली. या सर्वेक्षणानुसार पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा आर्थिक विकास दर ७ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे.
विकसित भारत बनण्याचे
स्वप्न पूर्ण करणे अवघड?
भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत म्हणजेच २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे ध्येय केंद्रातील मोदी सरकारने ठरवले आहे. मात्र त्यासाठी पुढील दीड-दोन दशके स्थिर किमतींवर सरासरी ८ टक्के विकासदर राखणे आवश्यक आहे. मात्र, सद्यस्थिती पाहता ते अवघड आहे, हे आर्थिक पाहणी अहवालाद्वारे मान्य करण्यात आले.
