मुंबई (प्रतिनिधी) : कर महसुलातील राज्यांचा वाटा ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाकडे केली आहे. १६ व्या वित्त आयोगाचे शिष्टमंडळ सध्या राज्याच्या दौ-यावर आहे. सोबतच अधिभार आणि उपकर हे मूळ करामध्ये समाविष्ट करून त्यांचाही वाटा राज्यांना देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे तसेच राज्य सरकारने आयोगाकडे १,२८,२३१ कोटी रुपयांच्या विशेष आर्थिक सहायाचीही मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, वित्त राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल आणि प्रभारी मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने १६ व्या वित्त आयोगाची भेट घेऊन महाराष्ट्रासारख्या सक्षम आणि प्रगत राज्याला अधिक निधी मिळायला हवा, अशी भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या वतीने आयोगासमोर निवेदन सादर केले. या निवेदनात आयोगाच्या कार्यसूचीनुसार राज्याच्या विविध मागण्या व सूचना मांडण्यात आल्या. महाराष्ट्र शासनाने केंद्र व राज्यांमधील विभागणी ४१ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे तसेच अधिभार व उपकर हे मुख्य करांमध्ये समाविष्ट करावेत आणि केंद्र सरकारच्या करेतर उत्पन्नाचाही समावेश विभागणीच्या निधीत करावा, अशी महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे.
२०१२ ते २०२६ या कालावधीत राज्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणा-या ४१ टक्के निधीपैकी महाराष्ट्राला सध्या ६.३१ टक्के वाटा मिळतो. त्यानुसार २०२४-२५ साठीचा ८१,१६३ कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळतील, असा सुधारित अंदाज होता तर २०२५-२६ साठी ८९,७२६ कोटींचा अंदाज आहे. २०२५-३० दरम्यान महाराष्ट्राला दरवर्षी सरासरी १.२० लाख कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विशेष पॅकेजची मागणी
राज्याने विशेष अनुदानांतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी, नदीजोड प्रकल्प, नवीन उच्च न्यायालय संकुल, कारागृह पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी पदव्युत्तर वसतिगृहे आणि इको-टुरिझमसाठी एकूण १,२८,२३१ कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे तसेच राज्यासाठी महसूल तूट अनुदानसुद्धा शिफारस करण्याची विनंती आयोगाकडे करण्यात आली. यात मुंबई महानगर क्षेत्र विकासासाठी ५० हजार कोटी व नदीजोड प्रकल्पासाठी ६७ हजार ०५१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. विदर्भातील इको-टुरिझमला चालना मिळावी यासाठी १३० कोटींचाही यात समावेश आहे.
