मुंबई : महाराष्ट्र सरकारची बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेवरून वाद निर्माण झाला आहे. लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आला, असा आरोप सामाजिक आणि आदिवासी विकास खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी केला. यावर योजनेतील वरिष्ठ अधिका-यांनी स्पष्टीकरण दिले.
अधिका-यांचे म्हणणे आहे की, प्रधानमंत्री आवास योजना आणि ग्रामीण रस्ते योजनांसारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांमध्येही ही प्रक्रिया अवलंबली जाते. विशेष गटांसाठी चालवल्या जाणा-या योजनांना पुरेसा निधी मिळावा म्हणून यावेळी समाजकल्याण खात्यात ४२ टक्के वाढ करण्यात आल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
त्यापैकी २८ हजार २९० कोटी रुपये सर्वसाधारण अर्थसंकल्पातून ३ हजार ९६० कोटी रुपये अनुसूचित जाती कल्याण विभागाला आणि ३ हजार २५० कोटी रुपये आदिवासी कल्याण विभागाला देण्यात आले.
निधी विभागण्याची सामान्य पध्दत
लाडकी बहीण योजनेतील अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवण्यात आला नाही. यावर कोणत्याही मोठ्या योजनेचे बजेट विविध खात्यांमध्ये विभागले जाण्याची सामान्य पद्धत आहे. सामाजिक आणि आदिवासी कल्याण विभागाला या योजनेअंतर्गत विशिष्ट गटांसाठी (अनुसूचित जाती आणि जमाती) निधी वाटप करण्यात आला. परंतु, हा निधी फक्त त्या लाभार्थ्यांवरच खर्च करता येईल, अशी अट आहे.
