नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून बुधवार दि. १४ मे रोजी शपथ घेतली.
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचा जीवनप्रवास महाराष्ट्रातील अमरावती पासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचा एक प्रेरणादायी प्रवास आहे. बालपण आणि कुटुंब भूषण गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी अमरावती, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांचे वडील, आर. एस. गवई, हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई गट) चे नेते होते आणि त्यांनी बिहार, सिक्कीम आणि केरळ या राज्यांचे राज्यपाल म्हणून देखील सेवा दिली.
ते लोकसभेचे सदस्यही होते. गवई कुटुंब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रेरित असून बौद्ध धर्माचे अनुयायी आहेत. त्यांचे बंधू, राजेंद्र गवई, हेही राजकारणात सक्रिय आहेत.
कायदेशीर कारकीर्द
शिक्षण : भूषण गवई यांनी नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. आणि एल.एल.बी. पदवी प्राप्त केली.
वकील म्हणून प्रारंभ : १६ मार्च १९८५ रोजी त्यांनी वकिलीची नोंदणी केली आणि बारिस्टर राजा एस. भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले.
स्वतंत्र वकिली : १९८७ ते १९९० या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे वकिली केली.
नागपूर खंडपीठ : १९९० नंतर त्यांनी मुख्यत: नागपूर खंडपीठात संविधानिक आणि प्रशासकीय कायद्यांवर काम केले.
शासकीय वकील : १९९२ ते १९९३ या काळात ते सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून कार्यरत होते.
सरकारी अभियोक्ता : १७ जानेवारी २००० रोजी त्यांची नागपूर खंडपीठासाठी सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती झाली.
उच्च न्यायालय न्यायाधीश : १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले आणि १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.
सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश : २४ मे २०१९ रोजी ते भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले.
इतर भूमिका : ते महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूरचे कुलगुरू आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.
सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतली
भूषण गवई हे भारताचे पहिले बौद्ध सरन्यायाधीश आहेत आणि अनुसूचित जातींमधून हे पद भूषवणारे दुसरे न्यायाधीश आहेत. त्यांनी सामाजिक आणि राजकीय न्यायासाठी डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांना अनुसरून काम करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे. त्यांचा जीवनप्रवास हा सामाजिक न्याय, समर्पण आणि कष्टाच्या मूल्यांचा आदर्श आहे. त्यांच्या नेतृत्वात भारतीय न्यायव्यवस्थेतील समावेशिता आणि विविधता अधिक बळकट होईल, अशी अपेक्षा आहे.
नोटाबंदीचे समर्थन केले होते
न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन हे भारताचे पहिले दलित सरन्यायाधीश झाले होते. २००७ मध्ये न्यायमूर्ती बालकृष्णन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे.
राजकारणात येण्याची शक्यता फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर. निवृत्तीनंतर राजकारणात येण्याची शक्यता गवई यांनी फेटाळून लावली आहे. ते म्हणाले की, सरन्यायाधीशपद भूषवल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने कोणतीही जबाबदारी घेऊ नये. केशवानंद भारती प्रकरणातील निकालाचा हवाला देत न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांच्या बौद्ध धर्माबद्दल, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी मालमत्ता जाहीर करण्याचे महत्त्व आणि संविधानाच्या सर्वोच्चतेबद्दलही भाष्य केले. ते म्हणाले बुद्ध पौर्णिमेच्या शुभ मुहूर्तावर देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणे ही माझ्यासाठी खूप मोठी सौभाग्याची गोष्ट आहे. ते म्हणाले की- पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना देशात नव्हते, म्हणून मी त्यांची परवानगी घेतली आणि संपूर्ण न्यायालयाला बोलावले. हल्ल्यातील बळींना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी न्यायालयात दोन मिनिटे मौन पाळण्यात आले.
