नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना याचिकांवर जलद सुनावणीसाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या पहिल्याच कामकाजाच्या दिवशी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या द्विपीठासमोर ही सुनावणी झाली. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय एससीबीसी प्रवर्गातंर्गत वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठा विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलेल्या याचिकांवर तत्काळ नवीन खंडपीठ स्थापन करून जलद निर्णय घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. त्याविरोधात याचिकाकर्ते सुप्रीम कोर्टात पोहचले. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना मराठा आरक्षण देणा-या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणा-या याचिकांवर जलद सुनावणी करण्यासाठी नवीन खंडपीठ स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.
जानेवारीनंतर सुनावणी नाही
या वर्षी जानेवारीमध्ये तत्कालीन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बदली झाल्यानंतर याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. न्यायमूर्ती उपाध्याय हे पूर्ण किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचा भाग होते जे गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय कायदा, २०२४ विरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडून विलंब
आगामी शैक्षणिक सत्रामुळे निर्माण झालेली निकड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्णय घेण्यास होणारा विलंब याकडे याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालाचे लक्ष वेधले. वैद्यकीय प्रवेशासाठी उशीर होण्याची शक्यता सुनावणीवेळी अधोरेखीत करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाला योग्य ते निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती.
निवडणुकीवर परिणाम?
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी संपला होता. महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोक-यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारा २०२४ चा कायदा गेल्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान राजकीय चर्चेत आघाडीवर होता.
