अस्थिरतेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था सुसाट!

न्यूयॉर्क : वृत्तसंस्था
जगातील आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था राहणार आहे, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (यूएन) ताज्या अहवालातून समोर आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या ‘जीडीपी’ वाढीचा दर ६.४ टक्क्यांवर राहणार असल्याचे भाकीत करण्यात आले आहे.

‘यूएन’च्या ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक सिच्युएशन्स अँड प्रॉसपेक्ट’ या मध्यम वर्षाच्या अद्ययावत अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, भारताचा विकास दर २०२५ मध्ये थोडा वाढून ६.४ टक्के होईल. मात्र, जानेवारीत केलेल्या ६.७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा तो ०.३ टक्क्याने कमी आहे. खासगी खप व सार्वजनिक गुंतवणूक यांच्या जोरावर भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. मात्र, जानेवारीच्या तुलनेत विकास दरात थोडी घट झाली आहे. सध्या जगाची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक टप्प्यावर आहे. व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक अनिश्चितता, यामुळे जागतिक आर्थिक दÞृष्टिकोन कमजोर झाला आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

महागाई दर २०२४ मध्ये ४.९ टक्के असून, २०२५ मध्ये तो घटून ४.३ टक्के होईल, जो रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यित मर्यादेत आहे. बेरोजगारी स्थिर राहणार असली, तरी महिलांच्या रोजगारातील असमानतेवर लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही ‘यूएन’ने नमूद केले आहे.

निर्यातीसाठी धोके; काही क्षेत्रे सुरक्षित
अमेरिकेच्या टॅरिफ (कर) धोरणामुळे भारताच्या वस्तूनिर्मिती निर्यातीवर दबाव येऊ शकतो; मात्र औषधनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा आणि तांबे या क्षेत्रांना सध्या सूट असल्यामुळे त्याचा मर्यादित परिणाम होईल, असे ‘यूएन’च्या अहवालात नमूद आहे. तथापि, मजबूत खासगी खप, सार्वजनिक गुंतवणूक, सेवा क्षेत्रातील निर्यात या घटकांनी आर्थिक वृध्दीला आधार दिला आहे.