नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी इस्लामचा आवश्यक भाग नाही, असे केंद्र सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ चा बचाव करताना म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्यासमोर युक्तिवाद करताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, वक्फ म्हणजे इस्लाममध्ये फक्त दान आहे. प्रत्येक धर्मात दानधर्माला मान्यता आहे आणि तो कोणत्याही धर्माचा आवश्यक सिद्धांत मानला जाऊ शकत नाही. मेहता म्हणाले की, वक्फ बाय यूजर तत्त्वाचा वापर करून सार्वजनिक जमिनीवर कोणीही हक्क सांगू शकत नाही. तो एक वैधानिक अधिकार होता व कायदा तो हिरावून घेऊ शकतो. सुधारित कायदा वक्फच्या धर्मनिरपेक्ष पैलूंशी, तसेच इस्लामसाठी आवश्यक नसलेल्या क्रियाकलपांशी संबंधित आहे. वक्फ बाय यूजर हा मूलभूत अधिकार नाही.
सरकारी जमिनीवर अधिकार नाही
नोंदणी नसलेल्या वक्फ बाय यूजर मालमत्तेच्या रद्द करण्याच्या तरतुदीला स्थगिती दिल्यास सरकारी जमिनी हडप करण्याच्या गैरप्रकारांवर उपाय म्हणून लागू केलेल्या कायद्याचा उद्देश अयशस्वी ठरेल. केंद्र मालमत्तेचे संरक्षक आहे आणि सरकारी जमिनीवर कोणाचाही अधिकार नाही, असे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
