नागपूर : गेल्या ४५ वर्षांपासून विदर्भाचा लढा चालला होता, येथील विकास थांबला होता, न्यायालयाने झुडपी जंगल बद्दल महत्त्वपूर्ण निर्णय देत विदर्भाला मोठा दिलासा दिला आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो, असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झुडपी जंगल निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. कारण, अभयारण्यासंदर्भातील कायद्यानुसार तेथील जमिनीवर विकासात्मक कामे करण्यासाठी कायदेशीर अडथळा येत होता.
त्यामुळे, विदर्भातील झुडपी जंगल असलेल्या जमिनीवर विकासात्मक प्रकल्पाचे काम करणे शक्य नव्हते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत विदर्भाला मोठा दिलासा दिल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले. १९९६ पूर्वी ज्या जमिनी ग्रँड झाल्या आहेत, त्यांना एक्झम्पशन मिळालेले आहे. तर, १९९६ नंतर ज्या जमिनी ग्रँड झालेल्या आहेत, त्यासंदर्भात एक प्रक्रिया देण्यात आली आहे. त्या प्रक्रियेचा अवलंब करुन राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडून त्या जमिनी मागू शकते. तसेच, झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्क देण्याकरिता मान्यता देण्याचा निर्णय देखील सर्वोच्च न्यायालायने घेतला आहे. नागपूरमधील एकात्मता नगर, चुनाभट्टी, रमाई नगर या जागेवर झोपडपट्टी वसल्याने त्यांना मालकी हक्क देता येत नाही. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ती अडचण दूर झाल्याचे मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
सन १९६० मध्ये महाराष्ट्र तयार झाला आणि विदर्भ सीपी अँड बेरारपासून वेगळा होऊन महाराष्ट्रात दाखल झाला. मात्र, त्या वेळच्या महसुली रेकॉर्डमध्ये या जमिनीला जंगल लिहिण्यात आले होते. नंतर मध्य प्रदेशने आपला रेकॉर्ड सुधारला, मात्र महाराष्ट्रात त्याला झुडपी जंगल म्हटल्यामुळे १९८० च्या वन संरक्षण कायद्यात त्याला जंगल असेच संबोधण्यात आले. विदर्भाचा विकास थांबला होता, कारण नागपूर रेल्वे स्थानक, उच्च न्यायालय यांची इमारत ही जुन्या लँड रेकॉर्डनुसार ते झुडपी जंगलाच्या जागेवरच आहेत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. विदर्भात सिंचन आणि विकासाचे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात अडकले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९६ पूर्वी देण्यात आलेल्या जमिनींना सूट दिली आहे आणि ९६ नंतर देण्यात आलेल्या जमिनीबद्दल एक प्रक्रिया सांगितली आहे. त्या प्रक्रियेनुसार राज्य सरकार केंद्र सरकारकडून जमीन मागू शकते, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
संरक्षक वने तयार करावे लागणार
झोपडपट्ट्यांमधील झोपड्यांना मालकी हक्काचे पट्टे देण्यासाठी सूट देण्याची मागणी आम्ही केली होती. ती पण सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. नागपुरात अशा अनेक झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे. ग्रामीण भागातही झुडपी जंगलाच्या जमिनीवर बांधलेल्या घरांना नियमित करता येणार आहे. हा एक चांगला निर्णय आहे, असे फडणवीस यांनी म्हटले. तर, २०१४ ते १९ जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो, तेव्हा एक समिती तयार करून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाला अहवाल सादर केला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केलेल्या उच्च अधिकार समितीने सुद्धा राज्य सरकारचा अहवाल मान्य केला आहे. ४५ वर्ष विदर्भातील सर्व पुढारी सातत्याने जी मागणी करत होते त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विकास आणि पर्यावरण संदर्भात समतोल साधला आहे. काही जमिनीवर आता आपल्याला संरक्षित वन तयार करावे लागणार आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल सर्वोच्च न्यायालयाने साधल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
