नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशाला २.६९ लाख कोटी रुपयांचे गिफ्ट मिळाले आहे. त्यामुळे देशाच्या तिजोरीतील संपत्तीत चांगलीच वाढ होणार आहे. या गिफ्टमुळे देशाला विकास कामांसाठी कोणाकडेही निधी मागण्याची गरज पडणार नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) भारत सरकारला हे गिफ्ट दिले आहे. आरबीआयने २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश केंद्र सरकारला दिला आहे. अंदाजापेक्षा जास्त लाभांश आरबीआयकडून केंद्र सरकारला मिळाला आहे.
केंद्र सरकारला मिळालेल्या लाभांशात मागील नऊ वर्षांत नऊ पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे भारताला अडचणीत आणण्याचा अमेरिका आणि पाकिस्तानचा प्लॅन फेल ठरला आहे. आरबीआय संचालक मंडळाची ६१६ वी बैठक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपये लाभांश दिले आहे. मागील वर्षापेक्षा हे २७.४ टक्के जास्त आहे. आरबीआयने सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारला २.१ लाख कोटी रुपये लाभांश दिला होता. त्यापूर्वी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश दिला होता.
अमेरिका, पाकिस्तानचा प्लॅन फेल?
आरबीआयकडून विक्रमी लाभांश मिळाल्यानंतर अमेरिका आणि पाकिस्तानचा प्लॅन फेल ठरला का? तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, पाकिस्तान भारताला युद्धाच्या संकटात टाकून देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान करण्याच्या तयारीत होता. दुसरीकडे अमेरिका टॅरिफ लावून भारताचे नुकसान करण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे भारताच्या विकास दराला धक्का बसण्याची शक्यता होती. यावेळी आरबीआयकडून मिळालेल्या लाभांशामुळे अमेरिकेकडून लावण्यात आलेले टॅरिफ आणि पाकिस्तानविरोधात लढा देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्र मजबूत करण्यास मदत मिळणार आहे. यामुळे भारताचे नुकसान करण्याचा दोन्ही देशांचा प्लॅन फेल झाला आहे.
