मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणातील संबंधित मृत शेतक-याच्या वारसाला वेळीच मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडून २० कोटी रुपयांचा निधी सर्व विभागीय आयुक्तांना उपलब्ध करून दिला आहे. या विषयीचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली आहे.
राज्यामध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे आत्महत्या केलेल्या शेतक-याच्या वारसाला मदत दिली जाते. यासाठी महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत तपासणी केली जाते. आत्महत्या केलेल्या शेतक-यांच्या वारसाला मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त तथा नियंत्रक अधिकारी, कोकण यांना १२ लाख, पुणे – १ कोटी ६ लाख, नाशिक- ३ कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगर – ४ कोटी ९२ लाख, अमरावती-६ कोटी ७६ लाख आणि नागपूर विभागीय आयुक्त यांना ३ कोटी ७५ लाखाचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती जाधव पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिलेला हा २० कोटीचा निधी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर ही दोन जिल्हे वगळता राज्यातील उर्वरीत जिल्हाधिका-यांना विभागीय आयुक्तांमार्फत वितरीत करण्यात येणार आहे असेही त्यांनी सांगितले.
मदतीसाठीचा विलंब टाळल्या जाणार
आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सन २०२५- २०२६ या आर्थिक उणे प्राधिकार पत्रावर निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे निधी अभावी आणि निधी मागणी प्रस्ताव पाठवून त्यास राज्य सरकारची मंजुरी घेणे या कारणास्तव मदत देण्यासाठी होणारा विलंब टाळला जाणार असल्याचेही मदत आणि पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
