नवी दिल्ली : ऑनलाईन गेमिंग, कॅसिनो, घोडदौड तसेच लॉटरी यावर निर्बंध घालण्यासाठी २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. याकरिता राज्य शासनाच्या वतीने विधानसभेत पहिल्या दिवशी सुधारणा विधेयक सादर केले आहे.
केंद्र सरकारने ऑनलाईन गेमिंग आणि कॅसिनोवरील कर निर्धारणासाठी नवीन कर प्रणाली तयार केली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ चे सुधारणा विधेयक सादर केले आहे.
उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हे विधेयक आज सभागृहात सादर केले. त्यानुसार जर एखादी व्यक्ती विदेशातून ऑनलाईन गेमिंग कंपनी चालवत असला तरी त्याला नोंदणी करणे अनिवार्य राहणार आहे.
जीएसटी कॉन्सिलच्या बैठकीत या संदर्भात अनेक संघटनांनी अभिप्राय दिले होते. त्यानंतर संसदेने वस्तू व सेवा कर अधिनियमात सुधारणा केली होती. त्यानुसार पैशाची देवाणघेवाण चालणा-या ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार आहे.
चिटफंड कारवाईचे अधिकार मिळणार
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिटफंड अधिनियमात (१९८२) सुधारणा करणारे विधेयक सादर केले. चिटफंडशी संबंधित अनेक प्रकरणे कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे येतात. अपिलात आलेली अशी अनेक प्रकरणे सरकारकडे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. विधेयकात सुधारणा केल्यानंतर या सर्व प्रकरणावर सुनावणी आणि कार्यवाहीचे अधिकार राज्य शासनाला प्राप्त होणार आहेत.
