पुणे : राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचा-यांची परिस्थिती सुधारत नाही. सरकारकडून आश्वासन देऊन पाळले जात नाही. एसटी परिवहन महामंडळाच्या कर्मचा-यांनी संप केला होता. त्या काळात उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीच्या समितीची शिफराशीनुसार कारवाई होत नाही. या समितीने कर्मचा-यांचे पगार ७ ते १० तारखेदरम्यान करण्यास सांगितले होते. परंतु आता दहा तारीख गेली तरी एसटी कर्मचा-यांना वेतन नाही. यामुळे सर्व कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा कर्मचारी एसटी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त करत आहे.
सात तारखेला वेतन होईल ही अपेक्षा कर्मचा-यांना होती. परंतु दहा तारखेपर्यंत वेतन झाले नाही. कर्मचा-यांचे वेतन न झाल्यामुळे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस आक्रमक झाली आहे. इंटककडून एसटी महामंडळ प्रशासनाला जाब विचारण्यात येणार आहे. महामंडळाकडे नियमित व्यवस्थापकीय संचालक नाही. प्रभारीराजमुळे कर्मचा-यांचे प्रश्न सोडवले जात नाही. हे पद नियमित भरावे, अशी मागणी इंटक संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी केली आहे.
त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस
एसटी महामंडळाच्या कर्मचा-यांनी २०२२ मध्ये संप केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने कर्मचा-यांच्या मागण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने अनेक शिफारसी केल्या होत्या. त्यात महत्वाची शिफारस वेतनासंदर्भात होती. समितीने म्हटले होते की, परिवहन महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात पाहिल्यास कर्मचा-यांना वेळेवर वेतन अदा करणे शक्य नाही. यामुळे पुढील पाच वर्ष शासनाने त्यांच्या अर्थसंकल्पाद्वारे एसटी महामंडळास निधी द्यावा. तसेच कर्मचा-यांचे वेतन ७ ते १० तारखेदरम्यान करण्यात यावे.
