नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शहा यांनी ११ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत १६३ वर्षे जुन्या मूलभूत कायद्यांमध्ये सुधारणा करणारी तीन विधेयके मांडली होती. ही बिले म्हणजे भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा. तसेच सर्वात मोठा बदल देशद्रोह कायद्याबाबत आहे, जो नवीन स्वरूपात आणला जाणार आहे. आता केंद्र सरकारने भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि पुरावा कायदा यामध्ये बदल करण्यासाठी तीन नवीन विधेयकांना मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात तीन नवीन विधेयके संसदेत मांडली जाणार आहेत.
नवीन विधेयके संसदेने मंजूर केल्यानंतर अनेक कलमे आणि तरतुदीत बदल होणार आहेत. तसेच ‘इंडियन पीनल कोड’चे (आयपीसी) नवीन नाव ‘भारतीय न्यायिक संहिता’ असेल. ‘क्रिमिनल प्रोसीजर कोड’चे (सीआरपीसी) नवीन नाव ‘भारतीय नागरी संरक्षण संहिता’ असेल. तर ‘इंडियन एविडेंस एक्ट’चे नवीन नाव ‘भारतीय पुरावा कायदा’ असणार आहे. विशेष म्हणजे, या कायद्यांना इंग्रजीमध्ये देखील हेच नाव असणार आहे. सरकारच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, १८ राज्ये, ६ केंद्रशासित प्रदेश, सर्वोच्च न्यायालय, २२ उच्च न्यायालये, न्यायिक संस्था, १४२ खासदार आणि २७० आमदारांव्यतिरिक्त जनतेनेही या विधेयकांबाबत सूचना दिल्या आहेत.
