राज्यात सध्या विविध आंदोलनांचे पेव फुटले आहेत. अर्थात या आंदोलनांचे निष्कारण प्रयोजन आहे असे नाही. आपापल्या न्याय्य मागण्यांसाठीच ही आंदोलने केली जात आहेत. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली, दुधाचे दर घटविले, इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध म्हणून आंदोलने छेडली जात आहेत. आरक्षणाच्या प्रश्नावर तर विविध समाजाची आंदोलने सुरूच आहेत. एकूण काय तर सध्या महाराष्ट्र विविध आंदोलनांच्या जाळ्यात अडकला आहे. दर दोन-चार वर्षांनी कांद्याचा वांधा होतच असतो. कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी लागू केली आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरात पडसाद उमटले आहेत. या बंदीचा थेट फटका राज्यातल्या कांदाउत्पादक शेतक-यांना बसणार आहे. त्यामुळे कांदाउत्पादक शेतक-यांसोबत व्यापा-यांमध्येही तीव्र नाराजी आहे. नोव्हेंबर महिन्यात शेतक-यांवर अस्मानी संकट कोसळले. त्यानंतर आता आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने कांदाउत्पादकांच्या विरोधात सुलतानी निर्णय घेतल्याने संतापाची लाट पसरली आहे. कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयानंतर अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद पाडण्यात आले. अनेक ठिकाणी शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर रोजी अर्ध्या रात्री कांदा निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे कांद्याच्या दरात निम्यापेक्षा अधिक घसरण झाल्याने एका दिवसात शेतक-यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. त्यामुळे ही कांदा निर्यातबंदी तात्काळ हटवावी यासाठी राज्यातील कांदाउत्पादक शेतकरी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, गृहमंत्री अमित शहा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत म्हणे.
अवकाळी पाऊस व गारपिटीने आधीच कांदा शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानंतर शेतक-यांच्या कांद्याला थोडासा अधिकचा दर मिळण्यास सुरुवात झाली आणि केंद्र सरकारने तात्काळ कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. त्यामुळे एका दिवसात कांद्याच्या बाजारभावात किमान दोन हजार रुपये प्रति क्विंटलने घसरण झाली आणि शेतक-यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. आधीच चाळीस टक्के कांदा निर्यात शुल्क, त्यानंतर आठशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू करून गत चार-साडेचार महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारने केले. तेव्हाही शेतक-यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. चाळीमध्ये साठविलेल्या कांद्याला दर मिळण्यास सुरुवात झाली तेव्हाही नाफेड आणि एनसीसीएफने बफर स्टॉकमधील कांदा काही देशांत स्वस्तात विकून शेतक-यांच्या कांद्याचे भाव पाडले होते. असे काम सातत्याने होत असताना राज्यातील व देशातील विरोधी पक्ष शेतक-यांच्या पाठीशी उभे राहात नाहीत, अशी भावना शेतक-यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. दूधउत्पादक, कांदाउत्पादक, ऊसउत्पादक, कापूस तसेच सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे.
या पार्श्वभूमीवर रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेऊन शेतक-यांच्या विविध मागण्या केल्या. शेतक-यांसंदर्भात सरकार संवेदनशील असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतीच्या झालेल्या नुकसानीच्या मुद्यावर विरोधकांनी राज्य सरकारला चांगलेच घेरले. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असल्यामुळे अनेकांचा वांधा होतो. त्यांच्या नाकाला कांदा लावण्याची वेळ येते. त्यात निवडणुका जवळ आल्या की, ‘जास्तीची मेजॉरिटी’ सगळ्याच पातळीवर गडद होत जाते, त्यामुळे संख्येने अल्प असलेल्यांना कुणी वालीच उरत नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे कांद्याचं उत्पादन कमी होऊन भाव वाढतील या भीतीने केंद्र सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला आणि कांदाउत्पादक शेतक-यांचे धाबे दणाणले. खरे तर या कांद्यानेच काही वर्षांपूर्वी चार राज्यांतील सरकारांना पायउतार केले होते हा इतिहास आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
त्यामुळे कांदाउत्पादक शेतकरी निराश झाला आहे. पीक हाताशी येऊन खिशात चार पैसे पडतील, असे वाटत असतानाच कांद्याचे भाव पडण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्यकर्ते कांद्याची निर्यातबंदी करून मोकळे झाले परंतु शेतक-यांच्या वार्षिक वेळापत्रकात पेरणीपूर्व मशागतीपासून शेतमाल बाजारात पोहोचण्यापर्यंत जी कामे येतात त्यात आता ‘दरासाठी आंदोलन’ या नव्या कामाची भर पडली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्लांट उभे केले. त्याचे उत्पादन घेऊन कर्जफेड करणे गरजेचे असताना सरकारने त्यावरही बंदी घातली. या तुघलकी निर्णयामुळे ऊसउत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होणार आहे. इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीचे दुहेरी परिणाम होणार आहेत. एकीकडे साखर कारखानदार आणि शेतक-यांचे आर्थिक नुकसान तर होणार आहेच, दुसरीकडे या निर्बंधामुळे इंधनासाठी इथेनॉल पुरवठ्यात अडथळा निर्माण होणार आहे.
ज्यामुळे साखर कारखान्यांचे संभाव्य आर्थिक नुकसान होण्याबरोबर सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टामध्ये अडथळा निर्माण होणार आहे. साखर उद्योगामुळे केंद्र सरकारच्या पेट्रोल आयात करण्यासाठी लागणा-या रकमेमध्ये बचत होऊन परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात वाचले आहे. ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली नसेल का? दूधउत्पादकांचेही आंदोलन सुरू झाले आहे. दुधाचे दर २४ रुपये लिटरपर्यंत खाली आणल्याने उत्पादकांचे नुकसान होत असल्याचे सांगत आडगाव (बु.) येथे आंदोलकांनी दूध रस्त्यावर ओतून देत सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या आणि दुधाचे दर ४० रुपये लिटरपर्यंत वाढवून द्यावेत, अशी मागणी केली. यंदा राज्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही, परतीच्या पावसानेही दगा दिला. त्यामुळे शेतकरी अनंत अडचणींच्या कचाट्यात सापडला आहे. त्यातून त्याची सुटका कशी होणार हा या घडीचा सर्वांत मोठा प्रश्न आहे.
