नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरमधील घटनेतील कलम ३७० रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एकमताने कायम ठेवला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या २२ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ डिसेंबर) निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसने असहमती व्यक्त केली आहे. काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम म्हणाले की, कलम ३७० वर केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी आम्ही असहमत आहोत.
जम्मू-काश्मीर राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या आणि निवडणुका घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे त्यांनी स्वागत केले. काँग्रेस कलम ३७० पुनर्स्थापित करणार का? या प्रश्नाला उत्तर देताना पी चिदंबरम म्हणाले की, आम्ही कधीही कलम ३७० पुनर्स्थापित करण्याबद्दल बोललो नाही. त्यांना हटवण्याच्या पद्धतीचा आम्ही निषेध केला आहे. अनेक प्रश्न सुटले पण अजूनही अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत.
दरम्यान, पक्षाचे नेते अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालय येथे सर्वोच्च आहे आणि त्याच्या निर्णयानंतर आजपासून हा वाद संपला आहे. हा निर्णय अंतिम आहे. आम्ही यावर फेरविचार करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, असेही निर्णयात म्हटले आहे. न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमध्ये ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याची मुदतही निश्चित केली आहे.
सीडब्लूसीमध्ये ठराव पास
पत्रकार परिषदेत चिदंबरम म्हणाले की, कलम ३७० वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न सुटले आहेत पण अनेक प्रश्न शिल्लक आहेत. हा निर्णय ४७६ पानांचा आहे, त्यामुळे वेळ काढून वाचू. आम्ही निर्णयाशी असहमत आहोत. आम्ही कलम ३७० हटवण्याच्या पद्धतीच्या विरोधात होतो. आम्ही सीडब्लूसीमध्ये ठरावही पास केला होता.
