मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील कंत्राटदार आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते संकटात सापडले आहेत. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून या कंत्राटदारांची बिले मिळालेली नाहीत. त्यामुळे राज्यभर ठीकठिकाणी आंदोलने होऊ लागली आहेत.
महाराष्ट्र शासन एकीकडे हजारो कोटींच्या नव्या योजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे दावे करतात. प्रत्यक्षात मात्र राज्य शासनाकडे विकास कामे केलेल्या कंत्राटदारांची बिले देण्यास पैसे नाहीत. त्यामुळे राज्यात अतिशय गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात राज्यातील कंत्राटदार असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. गेल्या महिन्यात याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे. अर्थमंत्री अजित पवार आणि संबंधित विभागांकडून त्याचे उत्तर अपेक्षित आहे, अशी माहिती नाशिकच्या कंत्राटदार संघटनेने दिली.
धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हा मजूर फेडरेशन आणि धुळे जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन यांच्या वतीने जिल्हाधिका-यांना निवेदन देण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर या सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि कंत्राटदारांनी निदर्शने केली. शासनाकडून बिले मिळत नसल्याने हे कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राज्यभरातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलसंपदा विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आणि अन्य विभागांची विकास कामे पूर्ण केल्यावर बिले सादर करण्यात आली आहेत. ८९ हजार कोटी रुपयांची बिले थकित आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे प्रत्येक वेळी विविध आश्वासने देऊन कंत्राटदारांना परत पाठवतात. प्रत्यक्षात मात्र बिले मिळत नसल्याने हे कंत्राटदार प्रचंड आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
राज्याच्या वार्षिक योजनेच्या तुलनेत विविध सत्ताधारी आमदारांना दिलेल्या आश्वासनापोटी चार ते पाच पट अधिक रकमेची कामे मंजूर होत आहेत. या निविदा काढल्यावर कंत्राटदारांकडून संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी स्वत:ची सरबराई करून घेतात. पुढे मात्र सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते आणि लहान कंत्राटदार बँकांकडून तसेच अन्य संस्थांकडून कर्ज उभारून ही कामे करतात. आता त्यांना त्यातून कोणताही नफा देखील मिळण्याची शक्यता संपली आहे.
राज्य शासनाकडून वारंवार सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचा दावा केला जातो.
थकित बिलांची संख्या आणि निधी याचा विचार करता त्यात मोठा विरोधाभास आहे. या कंत्राटदारांना कोणीच वाली नसल्याने विरोधी पक्षही त्यावर आवाज उठवत नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने याविषयी गांभीर्याने विचार करून आणि गरज पडल्यास कर्ज उभारूनही देणे अदा करावेत असे मत नाशिक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज खांडेकर यांनी व्यक्त केले.
