नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा मंगळवारी सातवा दिवस आहे. दरम्यान, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयके मंगळवारी संसदेत मांडण्यात आली आहेत. स्थायी समितीच्या शिफारशींनंतर तिन्ही विधेयकांमध्ये बदल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीन सुधारित विधेयके लोकसभेत सादर केली. यामध्ये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता २०२३, भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक २०२३ आणि भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता २०२३ यांचा समावेश आहे.
१४ डिसेंबरला या विधेयकावर चर्चा होईल आणि १५ डिसेंबरच्या चर्चेत उत्तर दिले जाईल, असे गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे नियमित प्रक्रियेनुसार नवीन सुधारणांसह नवीन विधेयके मांडण्यासाठी पूर्वीची विधेयके मागे घेण्यात आली आहेत. तसेच जम्मू-काश्मीर आणि पुद्दुचेरीमध्ये महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करणारी विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुसरी दुरुस्ती) विधेयक आणि केंद्रशासित प्रदेश (दुरुस्ती) विधेयक लोकसभेत सादर केले. महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
राज्यसभेतही सादर
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती आणि सेवाशर्ती) विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले आहे. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले.
