जळगाव : जुनी पेन्शन योजनेसह शासकीय व निमशासकीय कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात कर्मचारी संघटनांनी १४ डिसेंबरपासून संप पुकारला आहे. या संपात आता जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी संघटना देखील सहभागी होणार असून, या संपामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
संपाबाबत जि. प. कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिका-यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांना दिले. यावेळी सर्व संघटनांचे अध्यक्ष व सचिव उपस्थित होते. राज्य सरकारी कर्मचारी तसेच निमशासकीय कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी तसेच विविध मागण्यांसाठी १४ डिसेंबरपासून राज्यभरात संप पुकारला आहे. आजपासून जिल्हा परिषदेसमोर कर्मचारी उपोषण करणार आहेत.
दरम्यान, मार्चमध्ये होणा-या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारी कर्मचा-यांसाठी नवी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी दिले. विधानसभेत हे जाहीर करा तरच संपाबाबत पुनर्विचार करू, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे.
सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचा-यांनी १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारसोबत चर्चेनंतर काही आश्वासने कर्मचा-यांना दिली गेली आहेत. पण या आश्वासनांची घोषणा विधानसभेत केली तरच संप मागे घेऊ असे कर्मचारी संघटनांनी म्हटले आहे.
मार्च महिन्यात सर्व सरकारी कर्मचा-यांनी बेमुदत संप केला होता. तेव्हा संप मागे घेताना एक समिती नेमण्यात आली होती. त्यावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले होते. मात्र याला ८ महिने उलटल्यानंतरही अद्याप निर्णय न झाल्याने कर्मचा-यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत संपाचे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
