नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
राजधानी दिल्ली आणि एनसीआर म्हणूनच नव्हे, तर संपूर्ण देशभरात भटक्या कुत्र्यांचा मुद्दा चर्चेत आहे. त्यामुळे या कुत्र्यांविषयी राष्ट्रीय धोरण आखण्याची गरज सर्वोच्च न्यायालयात विषद केली.
सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर महत्त्वाचा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने ११ ऑगस्टच्या आदेशाला स्थगिती देत पिसाळलेल्या आणि आजारी कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली आणि एनसीआर भागात पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये टाकण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयानंतर देशभरात विविध ठिकाणे आंदोलने होत होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेत महत्त्वाचा निर्णय दिला.
सुप्रीम कोर्टाने पकडलेल्या श्वानांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच रेबीजची लागण झालेल्या किंवा ज्यांचे वर्तन आक्रमक आहे अशा श्वानांना शेल्टर होममध्येच ठेवण्यास सांगितले आहे. तसेच कोर्टाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात सुधारणा करत कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने या सेवांमध्ये अडथळा आणू नये असं सांगितले आहे. तसे केल्यास श्वानप्रेमी आणि स्वयंसेवी संस्थांना कोर्टाच्या रजिस्ट्रीमध्ये अनुक्रमे २५,००० रुपये आणि २ लाख रुपये जमा करावे लागतील.
त्यानंतर आता सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने या संदर्भात केवळ दिल्लीलाच नव्हे तर इतर राज्यांनाही नोटीस बजावली आहे. आता संपूर्ण देशासाठी एक धोरण बनवले जाईल असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
भटक्या कुत्र्यांच्या मुद्द्यावर १४ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या विशेष खंडपीठाने सर्व पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी, ११ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने श्वान चावल्याच्या आणि रेबीजच्या घटना लक्षात घेऊन दिल्ली-एनसीआरच्या निवासी भागातून सर्व भटक्या श्वानांना पकडून ८ आठवड्यांच्या आत शेल्टर होममध्ये पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
