नागपूर : प्रतिनिधी
राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमधील पेपर फुटी प्रकरणानंतर राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेत मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनातील पदभरतीकरिता घेण्यात येणा-या परीक्षांची कार्यपद्धती संरक्षित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तीन महिन्याच्या आत यासंदर्भातील अहवाल शासनास सादर करण्याच्या समितीला शासन निर्णयात सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील पेपर कुठे संदर्भात कडक कायदा करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सेवानिवृत्त अध्यक्ष किशोर राजेनिंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याचे शासन निर्णयात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे या समितीत सुरेश काकानी, डॉ. शहाजी सोळुंके, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सचिव असणार आहेत.
स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची कार्यपध्दती पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी तसेच पेपरफुटी व इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवल्या जातील. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील परीक्षा वगळता इतर विभागांतर्गत विविध संवर्गाच्या परीक्षांची कार्यपध्दती व सदर परीक्षांसंदर्भात पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजनासुद्धा समितीकडून सुचवल्या जाणार आहेत. प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या दिनांकापासून ३ महिन्यांच्या आत समिती आपला अहवाल शासनास सादर करेल, असेही शासन निर्णयात म्हटले आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी मानले आभार
यासंदर्भात आमदार रोहित पवार यांनी प्रामाणिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणा-या पेपरफुटीसंदर्भात कायदा करण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल राज्य सरकारचे आभार! हे निश्चितपणे ‘युवा संघर्ष यात्रे’चे यश आहे, असे म्हटले.
समिती नको, कायदा हवा
राज्यात सरळसेवा भरतीतील जवळपास सर्वच पेपर फुटले आहेत. त्यामुळे पेपरफुटीला कडक शासन करणारा कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे. मात्र सरकारने समिती स्थापन करून आमच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असे मत स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने व्यक्त केले.
